०३ जेठ, काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले न्यायालयमा विधि बचाउने साझा जिम्मेवारी भएको टिप्पणी गरेकी छिन ।

उच्च अदालत पोखरामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइबारे जानकारी नगराएको विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन । कानुनको विद्यार्थी समेत रहेकी सांसद गौतमले उच्च अदालत पोखरामा अनौठो दृश्य देखिएको उल्लेख गर्दै इजलासको प्रवृत्तिप्रति शंका सिर्जना भएकोमा प्रश्न गरेकी छिन । बिहीबारबाट सुरु भएको सुनुवाइबारे लामिछानेका वकिलहरूले जानकारी नगराइएको भन्दै शुक्रबार इजलासमै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि उक्त सुनुवाइबारे तत्काल जानकारी गराउन उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले आदेश जारी गरेको थियो ।

सांसद गौतमले उक्त विषय कानुनी त्रुटिमात्रै नभएको भन्दै संविधानको मूल आत्मामाथि पुर्‍याएको चोट भएको बताएकी छिन । संविधानको धारा २० (९) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अघि भनेकी छिान्, ‘न्यायिक प्रकृयाको सहि पालनाबिना निष्पक्षता सम्भव हुँदैन । र, यो अधिकार त झन थुनामा रहेका प्रतिवादीका लागि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ ।’ अदालतले कार्यकालिका जस्तै प्रवृत्तिमा न्याय सम्पादन गरेको खण्डमा देशमा विधिको शासन बाँकी नरहने उनको तर्क छ ।