१७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले बैठकको कार्यतालिका असार १५ सम्मको सार्वजनिक गरिए पनि शिक्षा विधेयक पर सर्ने होकी भन्ने संकेत देखिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त, शिक्षा समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापा र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले आगामी असार १५ गते शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपनि सभाले भने १५ गतेको तालिकामा राखेको देखिदैन । बैठक असार १५ सम्म १० दिन बस्ने टुङ्गो प्रतिनिधि सभाले लगाइसकेको छ । तर असरा १५ मा शिक्षा विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखिएको छैन । संसदीय समितिको उपसमितिले ४५ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार गरी समितिलाई जेठ ४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न ३ दिन जेठ ७ गतेसम्मका लागि समय दिएको थियो । प्रतिवेदन माथिको छलफलमा जुटेको समितिले १० दिनसम्म पनि विवादित र थाती रहेका विषय अझै टुङ्ग्याएको छैन ।

शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमति अनुसार असार १५ सम्म समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नुपर्छ । समितिमा विधेयक माथिको छलफल कम हुनु, विवादित विषयमा अझै प्रवेश नगर्नु र विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गर्नुले विधेयक त्यो म्याद भित्र पेस गर्ने सम्भावनालाई झिनो बनाउँदै लगेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माथि छलफल सुरु भएको १० दिन पुग्दा पनि विधेयकको निर्णायक बुँदाहरूमा अझै गम्भीर छलफल सुरु हुन सकेको छैन । निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले टुङ्ग्याएका केही विषय बजेट अभाव देखाउँदै सरकारले उल्ट्याएपछि पुन छलफल गर्नु पर्ने विषय छदैछ । शिक्षामन्त्री पन्तले पटक पटक असार १५ गते प्रतिवेदन पेस हुन्छ भनेर प्रस्टिकरण दिएपनि शिक्षकका माग ऐनमा समावेश गर्न बजेटले असहज बनाएको र ९ बुँदालाई समावेश गर्नु नै ठुलै उपलब्धि हुने धारणा मन्त्रीले व्यक्त गरिरहेका छन ।

उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै माग पुरा नभए पुन सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि शिक्षामन्त्री दबाबमा परेका छन् । उनले शिक्षकहरूसँग नीतिगत छलफल गर्नुपर्ने भयो भन्दै एक साताका लागि समय माग गरेपछि समितिले सबै विवादित विषयको टुङ्गो लगाएर आउन समय उपलब्ध गराएको छ । अर्को तर्फ संस्थागत विद्यालयको गुठीको सवालमा अहिलेसम्म छलफल नै गरिएको छैन । तथापि शिक्षा मन्त्रीले निजी विद्यालय सञ्चालनलाई खुला गर्नुपर्छ जस्ता अभिव्यक्ति दिनुले त्यसलाई विवादित विषय मानेका छैनन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

असार १५ आउन अब २९ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि विधेयकका जटिल बुँदाहरू निजी विद्यालयको शैक्षिक गुठीमा लाने वा नलाने, ईसीडी शिक्षकहरूको समायोजन जस्ता विषय छलफलको मुख्य एजेन्डा बन्न सकेको छैन । मन्त्रीले विधेयक लम्ब्याउने पक्षमा सरकार छैन भने पनि विधेयक असार १५ मा संसदमा पेस हुन्छ की हुँदैन भन्नेमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची अनुसार जेठ २० गते देखि बजेट माथिको छलफल सुरु हुनेछ र मन्त्रालयगत खर्च कटौती तथा जवाफमूलक बहस असार १२ गते सम्म चल्नेछ । विधेयक समितिबाट पास नभएसम्म संसदको कार्यसूचीमा राखिदैन । त्यसैगरी २० गते सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र २५ गते भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पेस हुने जानकारी संसद सचिवालयले दिएको छ ।

२९ दिन सम्म आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरू सरकारले गरेको सहमति अनुसार विधेयकलाई टुङ्ग्याइने सहमति भएपछि घर फर्किएका थिए । तर ऐन नल्याउने अवस्था आयो भने त्यसले शिक्षक समुदायमा गम्भीर असन्तुष्टि उत्पन्न गर्न सक्छ । २( दिन लामो शिक्षक आन्दोलन भन्दा पनि अझै कडा आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासङ्घले चेतावनी दिदै आएको छ । यदि असार १५ भित्र ऐन आउदैन भने पुनः आन्दोलनको बाटो रोजिने उनिहरूले भनिरहेका छन । अर्को तर्फ गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै प्रमुख विपक्षी दलहरूले सदनमा निरन्तर अवरोध जारी राख्ने स्पष्ट सन्देश सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिएका छन् । यद्यपि बजेट प्रस्तुतका लागि सहजीकरण गरिएको थियो । तर त्यस बाहेकका विधेयक माथि छलफल निर्णय र प्रक्रियालाई विपक्षले अवरोध गर्ने अडान राखेका छन् । समितिमा अड्किएको संसदको कार्यतालिकाबाट वञ्चित भएको र राजनीतिक द्वन्द्वले ग्रसित संसदको अवस्थाले विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र पास हुने सम्भावना न्यून प्राय देखिएको छ । शिक्षकसँग गरिएको सहमति विधेयकको गम्भीरता र शिक्षा क्षेत्रको स्थिरताका लागि यो विधेयक अत्यावश्यक भएपनि राजनीतिक ढिलासुस्ती र सरकारको तयारीहिनताले प्रतिबद्धता अनुसार नआउने होकी प्रश्न उब्जिएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि खबर एजुकेशनको प्रश्नमा तोकिएकै समयमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल हुन्छ भन्न सकेनन । उनले यस विषयमा तर्किदै कहिले संसदमा ल्याउने सरकार, विभागीय मन्त्री र समितिको विषय रहेको उल्लेख गर्दै कार्तिकसम्म पनि पुग्न सक्ने संकेत गरे । तथापि सरकारले अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण मानेका विषयलाई अरू छलफलका विषय बिचमै रोकेर भएपनि छलफल गराईने जानकारी दिए । तर समितिको ढिलासुस्ती, प्रतिपक्षको संसद अवरुद्ध, शिक्षामन्त्रीको सरोकारवालाहरूको छलफल र सभामुखको संकेतले विद्यालय शिक्षा विधेयक पछि धकेलिने होकी भन्ने देखिन्छ ।