श्रीमन नारायण, 

२२ चैत्र, काठमाडौँ । उत्तरी छिमेकी चीनको विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत १ सय ५० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरु चिनियाँ सरकारको नेपालीप्रतिको भेदभावपूर्ण एवं दुराशययुक्त नीतिका कारण अन्धकारमय जीवनको सामना गरिरहेका छन् ।

कोडिभ –१९ को माहामारी फैलिएसँगै चीनमा आफुलाई असुरक्षित ठानी नेपाली विद्यार्थीहरु तत्कालिन परिस्थितका कारण नेपाल फर्किएका  थिए । नेपाल लगायत विश्वका प्राय सबै जसो देशहरुले चीनमा रहेका तथा विदेशमा रहेका आफना नागरिकहरुलाई सकुशल स्वदेश फिर्ता ल्याउने अभियान नै चलाएका थिए । 

विश्वका सबै नागरिकले कोरोना (कोभिड –१९) को प्रकोप चीनबाट नै फैलिएको धारणा बनाएका छन् । त्यसैले पनि त्यसताका चीनमा रहेका आफना नागरिकलाई स्वदेश फकाउने कार्यलाई सबै देशले आफनो उच्च प्राथमिकतामा राखेएका थिए । नेपाली विद्यार्थीहरु पनि त्यस्तै जोखिमपूर्ण परिस्थितीमा नेपाल फर्किएका थिए । 

अब उनीहरु आफु अध्ययनरत चीनियाँ विश्वविद्यालयहरुमा आफनो अधुरो कोर्ष पुरा गर्न चाहिरहेका छन्, तर चिनियाँ सरकार तथा त्यहाँको विश्वविद्यालयले यसको निमित्त अनुमति प्रदान गरिरहेको छैन् । यहाँ सम्म कि तिनको चीनमा प्रवेश माथि नै रोक लगाईएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई की त चीनमै गएर बाँकी कोर्ष पुरा गर्ने अनुमति दिईयोस् होइन भने तिनीहरुलाई नेपाल सरकारको नियम, कानुन र स्थापित मान्यता अनुसार बाँकी कोर्ष (इन्टर्नशीप) नेपालमै गर्ने अनुमति दिइयोस् भन्ने माग र आग्रह पिडित विद्यार्थीहरुले नेपालको परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या एवं विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा आयोगसँग गर्दै आएका छन् । 

विद्यार्थीहरुको माग माथि अहिले सम्म सुनुवाई नभएकै कारण उनीहरु शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरुले नेपाल स्थित चिनियाँ दुतावास र चीन स्थित नेपाली दुतावाससँग पनि यस्तै आग्रह गरेका छन् । 

जुन डाक्टरहरुको हातमा मेडिकल उपकरण हुनु पर्ने हो, ती हातहरुले हातमा ब्यानर बोकेर काठमाडौँको सडकमा धर्ना प्रर्दशनमा बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपाली विद्यार्थीहरुको यस्तो अवस्था माथि चिनियाँ सरकार तथा नेपाल र चीनका सम्बन्धित निकायहरुले तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

नेपालका निम्न मध्यम वर्गीय एवं मध्यम वर्गीय परिवारका अभिभावकहरु नै आफना सन्तानलाई मेडिकल शिक्षाको निमित चीन पठाउने गर्दछन् । अपेक्षाकृत भन्दा कम खर्च हुने भएका कारण नै नेपाली अभिभावकहरु आफ्ना सन्तानलाई चिकित्सा शिक्षाको अध्ययनका लागि चीन पठाउने गर्छन् । 

चीनमा शिक्षाको स्तर खासै राम्रो छैन । विगतका दिनमा सोभियत रुसमा एम.वि.वि.स पढने छात्रहरु पनि त्यहाँबाट फर्केर आएपछि भारतमा एम.डी. गरे पश्चात मात्रै नेपालमा रोगीहरुको उपचार गर्ने गर्दथे । हाल चीनबाट एम.वि.वि.स पढेर आएका विद्यार्थीहरु पनि फर्केर नेपाल आउने बितिकै एम. डी गर्न रुचाउँछन् र त्यसपछि मात्रै रोगीहरुको उपचार गर्छन् । चीनमा चिकित्सा शिक्षा पढनु नेपालीहरुको बाध्यता हो, आवश्कता होइन् । 
सन् २०१४ ब्याचका एम.वि.वि.सका विद्यार्थीहरुको कोर्ष भरसक अहिले सम्म पुरा भइसकेको हुने थियो, तर  कोरोनाकोे माहामारीका कारण मात्रै यो पुरा हुन सकेन । 

नेपाली विद्यार्थीहरुको ३ महिना देखि १० महिना सम्मको इन्टर्नशीप मात्रै बाँकी छ । यसमध्ये कतिपय विद्यार्थीहरु त यस्ता पनि छन्, जो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरिसकेका छन्, तर जब सम्म इन्टर्नशीप पुरा गर्ने छैन, तब सम्म इजाजत पत्र पाउन सक्ने छैनन र यसको अभावमा बिरामीको उपचार गर्न पाउने छैनन् । त्यही भएर होला नेपाली विद्यार्थीहरुले नेपाल सरकार, यहाँ विश्व विद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगद्धारा स्थापित मान्यता एवं प्रक्रिया अन्र्तगत नेपाल मै बाँकी इन्टर्नशीप पुरा गर्न चाहन्छन् । 

कथमकदाचित यस्तै खाले समस्या सन् २०१५ अथवा त्यो भन्दा पछिका ब्याचका विद्यार्थीहरुसँग उत्पन्न हुने अवस्था आयो भने नेपाली विद्यार्थीहरु चिनियाँ विश्वविद्यालयमा पढ्न किन जाने भनी प्रश्न पनि उठन सक्दछ ? 

नेपाली विद्यार्थीहरु नेपालमै इन्टर्नशीप गरेमा त्यसको मान्यता प्रदान गर्ने विषयमा चीनियाँ सरकारले उदारता देखाई अनुमति प्रदान गरे सहज हुने थियो, होइन भने नेपाली विद्यार्थीहरुको लाखौ खर्च डुब्नुका साथै तिनको सुनौलो भविष्य पनि अन्धकारमय हुन पुग्ने छ । 

यसको मानसिक असरले केही विद्यार्थीलाई विक्षिप्त पनि बनाउन सक्छन् । यो समस्या पनि चीन सरकारकै कारण उत्पन्न भएको हो । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई चीन प्रवेश माथि रोक लगाउने काम पनि चीन सरकारले नै गरेको हो, तसर्थ यस समस्याको सामाधान पनि उसैले गर्नु पर्ने हो । विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई अन्धकारमा पार्ने अधिकार कसैलाई पनि हुन सक्दैन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल सामु इन्टर्नशीप सेक्युरिटीको माग गर्दै धर्नामा बसेका नेपाली विद्यार्थीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काम चीन सरकारको हो, र यसमा हरसम्भव सहयोगी भूमिकाको निर्वाह नेपाल सरकारले गर्न सक्नुपर्दछ । 

चिनियाँ सरकार पनि आफनो कर्तव्य एवं दायित्वबाट बिमुख हुन सक्दैन् । नेपाली विद्यार्थीहरु चीनियाँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालित मेडिकल कालेजमा नै अध्ययन गरेका छन् । तसर्थ चीनियाँ सरकारले नेपाली विद्यार्थीहरुको चीन प्रवेश माथि लगाएको रोक अथवा प्रतिबन्ध गलत र निन्दनीय हो । चीन सरकारले नै यसको ग्यारेन्टी दिनु पर्दछ । 
नेपालका प्राय जसो बाम बुद्धिजीविहरु उत्तर छिमेकी चीनलाई नेपालको भरपर्दो मित्र मान्दै र ठान्दै आएका छन् । चीनको विरोधमा एक शब्द पनि सुन्न नरुचाउने नेपालका ती राष्ट्रवादीहरुले आफु संलग्न राजनीतिक दल एवं संस्था तथा निजी स्तरबाट पनि नेपाली विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई अन्धकार ग्रसित बन्नबाट रोक्न ठोस एवं सकारात्मक पहल गर्नु पर्दछ । चीन जस्तो विशाल छिमेकी देशबाट नेपालले सधैं नै सहयोग सद््भाव र सदाशयताको अपेक्षा राखेको हुन्छ । पंचायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा राजसंस्थाले र त्यसपछिका ३० वर्षमा नेपालका बामपन्थीहरुले चीनलाई नेपालको एक मात्र भरपर्दो मित्र राष्ट्रको सुचीमा राख्दै आएका छन् । सम्भवत् यिनै कारणहरुले होला अब नेपालमा चीनियाँहरुको भूमिका र सक्रियता पनि अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । नेपालमा चीनियाँहरुको लगानी र व्यापार पनि निकै बढेको छ भने वर्षेनी हजारौँ चीनियाँहरु नेपाल आउने र नेपालीहरु चीन भ्रमणमा जानु स्वाभाविक भएको छ । 

नेपालमा ६ वर्ष अघि आएको माहा विनासकारी भुकम्पका कारण क्षतिग्रस्त कोदारी राजमार्गको ताँतोपानी नाका अहिलेसम्म अवरुद्ध नै छ । कोरोना माहामारीका कारण केरुङ नाका पनि बन्द हुन पुग्यो । केही अघि मात्रै यो नाका संचालनमा आएको भएपनि नेपाली व्यापारीहरुको समस्या पनि कम भएको छैन । महिनौँ नेपाली व्यापारीहरुको सामान केरुङ नाकामा थन्कीरहेको अवस्था छ । बाध्य भएर नेपाली व्यापारीहरु कोलकता मार्गको प्रयोग गरेका छन् । 
वर्तमान अवस्थामा प्राय सबै जसो अभिभावकहरु आफना सन्तानलाई की त डाक्टर, होइन भने इन्जिनियर नै बनाउन चाहन्छन्, यो खुसीको विषय पनि हो, तर आफना घर, घडेरी बेचेर तथा ऋण काढेर पनि चीन अध्ययनमा आफ्ना सन्तानलाई पठाएका अभिभावकहरु अहिले आफु ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरु चीन मात्र होइन भारत, बंगलादेश र अष्ट्रेलियामा पढ्दै आएका छन्, तर कही कतै समस्या देखिएको छैन । उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली विद्यार्थीहरुको समस्यालाई तत्काल सामाधन गर्ने अपेक्षा अझै कायम छ । यदी त्यसो भएन भने नेपाली युवाहरुमा स्वतः नकारात्मक धारण विकसित देखिन्छ र यसको प्रतिकुल असर हाम्रो दुई पक्षीय सम्बन्धमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ । यसतर्फ चीन सरकारसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरु र नेपालका पनि कुटनीतिज्ञहरुले गाम्र्भियताका साथ लिदाँ राम्रो होला की ?