२६ जेठ, काठमाडाैं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही राम्रा सुरुवात गरे पनि आम जनता र निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो ‘रूपान्तरणकारी’ हुन नसकेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले बजेटबारे राखेको छलफलमा उनले बजेटको भाषा र प्रस्तुति सन्तुलित भएपनि गहिराइमा जाँदा यसले ठोस नतिजा दिनेमा संशय व्यक्त गरे। पुनले दुई वर्षअघि आफू अर्थमन्त्री हुँदा अघि सारेको ‘आईटी दशक’ को अवधारणालाई वर्तमान बजेटले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै यसको प्रशंसा गरे । पुनकाअनुसार हाम्रो भू-आर्थिक अवस्थितिका कारण हामीले छिमेकी दुई ठूला अर्थतन्त्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा आईसीटी नै त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ हामीले विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्छौँ ।  १० वर्षमा १० लाख प्रत्यक्ष र १५ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने र ३० खर्ब बराबरको सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भएपनि सम्भव रहेको उनले बताए ।

उनकाअनुसार अहिले नै एउटै कम्पनीले १ अर्ब डलरको सेवा निर्यात गरेर एक हजारलाई रोजगारी दिइरहेको अवस्था छ । यस क्षेत्रका लागि हामीलाई न  समुन्द्री बन्दरगाह चाहिन्छ, न अरू देशको विशेष अनुमति । यद्यपि, आईटी क्षेत्रका लागि आवश्यक उच्च गतिको इन्टरनेट, नियमित विद्युत आपूर्ति र वर्क-स्टेसन जस्ता पूर्वाधार अझै अपुग रहेको उनको भनाइ थियो । आफूले दुई वर्षअघि अघि सारेको ‘गण्डकी त्रिभुज’ को अवधारणालाई विस्तार गरेर सरकारले ‘गण्डकी चतुर्भुज’ बनाएकोमा पुनले स्वागत गरे । काठमाडौं, पोखरा, बुटवल-भैरहवा र चितवनलाई जोडेर आर्थिक वृद्धि केन्द्र  बनाउने योजना सकारात्मक भए पनि बजेट विनियोजनमा भने सरकार चुकेको उनले बताए । उनले भने, ‘यो बजेटले थुप्रै राम्रा काम र सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरेको छ । तर प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवा तथा नवयुवाहरूले अपेक्षा गरेजस्तो कुनै रूपान्तरणकारी बजेट आउला भन्ने आशा थियो। त्यो अपेक्षा भने पूरा भएको देखिएन । सुन्नमा बजेट असाध्यै कर्णप्रिय, सन्तुलित र आकर्षक भाषामा प्रश्तुत गरिएको छ, तर भित्र गएर हेर्दा अपेक्षित परिवर्तनकारी स्वरूप नभएको महशुस हामीले पनि गरेका छौँ । राम्रो पक्षबाट शुरु गरौँ । दुई वर्षअघि बजेट निर्माणका क्रममा ‘आईटी दशक’ घोषणा गरिएको थियो । नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति मात्र होइन, भू-आर्थिक अवस्थिति पनि विशेष छ । हामीले प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने दुई विशाल अर्थतन्त्र छिमेकमै छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने नयाँ क्षेत्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) नै हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसै आधारमा आईटी दशक घोषणा गरिएको थियो । अध्ययनहरूले १० वर्षभित्र प्रत्यक्ष १० लाख र अप्रत्यक्ष १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने, साथै ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्न सकिने देखाएका थिए । अहिलेको बजेटले त्यस कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको छ, जुन खुसीको विषय हो । केही दिनअघि आईसीटी क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका एकजना साथी लगानीकर्तासँग मेरो कुराकानी भएको थियो । उहाँले यही वर्ष मात्र करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सेवा निर्यात गरेको र १ हजार जनालाई रोजगारी दिएको जानकारी दिनुभयो । यसले यो क्षेत्र नेपालको लागि ठूलो अवसर भएको पुष्टि गर्छ । यसका लागि न समुन्द्री बन्दरगाह चाहिन्छ, न त कुनै देशको विशेष अनुमति । हामीले आफ्नै दक्ष जनशक्ति तयार गरी युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्र यही हो । त्यसैले यो असाध्यै महत्वपूर्ण अवसर हो । यस क्षेत्रमा बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन्। यद्यपि ती अझै पर्याप्त छैनन् । विगतमा हामीले उच्चस्तरीय इन्टरनेट सेवा, भरपर्दो विद्युत आपूर्ति, वर्क स्टेशन तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थियौँ । ती विषय अझै पनि पर्याप्त रूपमा सम्बोधन भएका छैनन् ।’

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र युवाहरूले खोजेको जस्तो आमूल परिवर्तनको झल्को बजेटमा नदेखिएको बताए । सुन्दा निकै राम्रो लाग्ने भाषा र शैली भएपनि कार्यान्वयनको पाटो र स्रोतको सुनिश्चिततामा बजेट फितलो रहेको उनको भनाइ छ ।