२९ जेठ, काठमाडाैं । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि अघि बढाउने आदेश दिएको छ। यससँगै ट्रेड युनियनलाई यथास्थितिमा राख्ने गरी जारी गरिएको अल्पकालीन आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ। सरकारले विभिन्न ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिका तर्फबाट भवानी दाहालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको थियो।

यसअघि वैशाख २८ गते कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संघ–संस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन गठन गर्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने संवैधानिक हकसँग विषय जोडिएको भन्दै अध्यादेशको सम्बन्धित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर पछिल्लो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो पूर्ण सुनुवाइबाट लगाउने बाटो रोजेको छ। आदेशको पूर्ण पाठ भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।