२९ जेठ,काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नगरेसम्म आम नागरिकको विकासको माग पूरा गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।

संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सभापति गजुरेलले हालको बजेट संरचनामा चालु खर्च करिब ६० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन २० प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै विकासका लागि विनियोजित ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पर्याप्त नभएको बताए । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक वित्तीय कोष सम्बन्धी कानून पारित भइसकेको जानकारी समेत उनले जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनेको चर्चा गर्दै गजुरेलले यसलाई ऊर्जाका लागि स्वर्ण युगको संज्ञा दिए । निर्माण क्षेत्रमा विद्यमान वन र निर्माण सामग्रीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सनसेट लको अवधारणा अघि सारिएको उनले बताए ।

साथै, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्रभावकारी बनाउन न्युन परिपूर्ति कोषको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उनले यातायात क्षेत्रमा रेभिन्यु र ट्राफिक ग्यारेन्टी तथा कृषि क्षेत्रमा बाईब्याक ग्यारेन्टी जस्ता औजारहरू ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘हाम्रो विकासको माग र आवश्यकताका तुलनामा यो बजेट न्यून छ। त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट रूपमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । पुँजीगत खर्च भए मात्र पूर्वाधार निर्माण हुन्छन् र नागरिकको जीवन सहज बन्छ । खर्च गर्न सक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।’

विगतमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने परिपाटीलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति गजुरेलले यस वर्ष कम्तीमा ९० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने बताए । यसका लागि निश्चित समय तालिका, कार्ययोजना र प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।