|  

काठमाडौं महानगरको नयाँ नीति : अव्यवस्थित विज्ञापन हटाइने, युवालाई ‘सिक्दै कमाउने’ अवसर

३१ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरी सौन्दर्य र सार्वजनिक सुरक्षामा असर पुर्‍याउने विज्ञापन सामग्रीमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यो व्यवस्था समेटिएको हो। नगरसभाको १९ औँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, शहरी व्यवस्थापन र युवा सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। महानगरले अब आफ्ना सूचना तथा गतिविधिको प्रचारप्रसारका लागि वेबसाइट, आधिकारिक मल्टिमिडिया च्यानल र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ।

साथै सार्वजनिक स्रोत र साधनको उपयोगलाई थप मितव्ययी, पारदर्शी तथा नतिजामुखी बनाइने नीति लिइएको छ। सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन महानगर र सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालन भइरहेको एकद्वार सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। युवालाई व्यवहारिक अनुभवसँग जोड्ने उद्देश्यले विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि ‘सिक्दै जाँदा कमाउनुहोस्’ अवधारणाअनुसार इन्टर्नसिप, फेलोसिप तथा पार्ट-टाइम इन्गेजमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। स्थानीय तहमा देखिने विवाद समाधानलाई सहज बनाउन मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइने र न्याय सम्पादनलाई छिटो, सरल तथा पहुँचयोग्य बनाइने महानगरको योजना छ।

त्यस्तै शहरी सुव्यवस्था कायम गर्न महानगर प्रहरी बलको परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा नेपाल प्रहरी, सुरक्षा निकाय, समुदाय र सरोकारवाला संस्थासँग समन्वय बढाइने उल्लेख गरिएको छ।पार्किङ व्यवस्थापनलाई पनि महानगरले प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ सडक र आसपास क्षेत्रमा देखिएको पार्किङ समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको नयाँसडक गेटस्थित जग्गामा बहु-तले पार्किङ निर्माणको सम्भावना अध्ययन गरी नेपाल सरकारमार्फत आवश्यक पहल गरिने जनाइएको छ।

महानगरले अन्तर्राष्ट्रिय शहरहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्दै प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना आदानप्रदान तथा सांस्कृतिक साझेदारीमार्फत काठमाडौंको समग्र विकासलाई गति दिने लक्ष्य समेत अघि सारेको छ। यसका लागि ‘सबनेसनल डिप्लोमेसी’ अर्थात् शहर-स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।