३१ जेठ, काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोवासी तथा नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती व्यवस्थापनका लागि नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।

आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सृजना भएको तनाव र विवादलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक महानगरपालिकाले बल प्रयोगभन्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारसँगको प्रत्यक्ष समन्वय, त्रि-पक्षीय साझेदारी र ‘सामूहिक आवास’ निर्माणको नीतिलाई केन्द्रमा राखेको बताए । डंगोलद्वारा प्रश्तुत यो नीतिले काठमाडौँलाई ‘मानवीयताको शहर’ बनाउने संकल्पलाई थप सुदृढ गरेको देखिन्छ । जलमग्न र जोखिमपूर्ण नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीहरूको स्थानान्तरण र उचित पुनःस्थापना सधैं काठमाडौंको मुख्य सहरी चुनौती रहि आएको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले  उक्त समस्याको दीर्घकालीन र न्यायिक समाधानको मार्गचित्र कोरेको छ ।

नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूबाट नागरिकहरूको सुरक्षित उद्धार गरिनेछ । उद्धारपश्चात उनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापकीय कार्य एकल प्रयासबाट असम्भव भएकाले, यस पटक महानगरले ‘निकायगत जिम्मेवारी’ स्पष्ट तोकेर संघीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसले अधिकार र दायित्वको अन्योलता हटेर कार्ययोजना चाँडै कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘सामूहिक आवास’ को क्रान्तिकारी अवधारणा थपिएको छ । जसअन्तर्गत शहरका विपन्न, वास्तविक रूपमा विस्थापित भएका र असहाय नागरिक तथा परिवारहरूका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी उपयुक्त स्थान छनोट गरी सुरक्षित सामूहिक आवास भवनहरूको निर्माण र प्रवन्ध गरिनेछ । यसले सहरी गरिबलाई आवासको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने पहलकदमी लिएको छ ।