०१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक संरचना र नागरिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक, सडकपेटी र सार्वजनिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा लापरबाही नगर्न निर्देशन दिएको छ।

न्यायाधीश हरि फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक स्थान तथा संरचनाको अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण नागरिकले क्षति बेहोर्नुपरेमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाउने र आवश्यक परे फौजदारी प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्थातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। यो मुद्दा अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित हो। निवेदनमा राज्य वा सार्वजनिक निकायको लापरबाहीबाट नागरिकलाई हुने क्षति–नोक्सानीलाई सार्वजनिक दुष्कृतिका रूपमा हेरी कानुनी कारबाहीको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न माग गरिएको थियो। अदालतले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४मा यससम्बन्धी पर्याप्त कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै पीडितहरूलाई उपलब्ध कानुनी उपचारको प्रयोग गर्न प्रेरित गरेको छ।

त्यसैगरी, अदालतले गृह मन्त्रालयमार्फत काठमाडौं उपत्यकाका सडकपेटीमा निर्माण गरिएका प्रहरी पोस्टहरूको अध्ययन गरी आवश्यक भए हटाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, सडकपेटी अतिक्रमण भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ। निर्माण सामग्री, अस्थायी प्लाटफर्म, भर्‍याङ वा अन्य अवरोधकारी संरचना सडकपेटीमा राखिएको अवस्थामा हटाउन सूचना जारी गर्ने र अटेर गरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई हटाउन पनि अदालतले भनेको छ। खुला ढल, भत्किएका सडकपेटी वा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक संरचनाले नागरिकको ज्यान र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यस्ता जोखिम तत्काल हटाउन वा न्यूनिकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई अदालतले सचेत गराएको छ। यद्यपि, अदालतले दुष्कृति कानुन कार्यान्वयनका लागि छुट्टै आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। नागरिकलाई क्षति पुगेको प्रमाणित हुने अवस्थामा सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित अधिकारी वा कर्मचारीलाई अप्रत्यक्ष दायित्व वहन गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले यस्ता विषय मुद्दा परेका बेला न्यायिक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन हुने अदालतको भनाइ छ।

यो आदेशलाई सार्वजनिक सुरक्षा, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारको संरक्षणतर्फ अदालतले दिएको महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।