१ असार, काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर यो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विकास निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। कुल बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ अर्थात ६०.६८ प्रतिशत रकम पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी, १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात ३८.५६ प्रतिशत बजेट चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भने २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्री शेरचनले संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेका छन्। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको प्रक्षेपण छ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि बाँकी रहने २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातलाई बजेटमा उपयोग गरिनेछ। अपुग हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाइने मन्त्री शेरचनले जनाए।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शेरचनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कर्मचारीको तलब वृद्धि भए तापनि चालु खर्चलाई गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको उनले दाबी गरे। बजेट अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि अभिवृद्धि गर्ने र सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।