०२ असार, काठमाडाैं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको मापदण्ड, कार्यविधि र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति बनाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विद्युतीय सवारीको संख्या तिब्र रूपमा बढेपनि त्यसको व्यवस्थापनको नीति बनाउन सरकार असफल भएको बताएका हुन् । अध्यक्ष सिटौलाले नेपालमा करिव ७३ प्रतिशत विद्युतीय सवारी संचालनमा रहेको बताए । तर त्यसको सञ्चालन, मापदण्ड र व्यवस्थापनका लागि सरकारले के बनायो ? उनको प्रश्न छ । उनले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तथ्यांक समेत सरकारसँग नभएको दाबी गरे । रुट परमिट र सवारी दर्ता सरकारकै जिम्मेवारी भएपनि यातायात क्षेत्रको एकीकृत डाटा सरकारसंग नभएको उनको भनाई छ । उनले महासंघले जीपीएस प्रणाली, क्यासलेस भुक्तानी र अनलाइन टिकटिङ लागू गर्न माग गर्दै आएपनि सरकारले त्यसका लागि पनि आवश्यक कार्यविधि बनाउन नसकेको बताए ।

अध्यक्ष सिटौलाले सडकको क्षमताअनुसार सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । अहिले जथाभावी सवारी सञ्चालन भएकोले शहर अव्यवस्थित बनेको उनको भनाई छ । विकसित मुलुकमा सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा त्यस्तो पूर्वाधार नहुँदा यातायात प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । उनले चालक अभावका कारण लामो दुरीका सवारीमा डबल चालकको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले पार्किङ व्यवस्थापनलाई राज्यले गम्भिरतापुर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए । मालवाहक सवारीका लागि आवश्यक पार्किङ स्थलको अभाव रहेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, यातायात व्यवसायी लगानीकर्ताको पिडा पनि के छ ? त्यसमा काम गर्ने कामदारको पिडा पनि के छ ? ढुवानी लगायतको अवस्था के छ ? तपाईहरुले सुन्नुपर्छ । काठमाडौँ कुरुप छैन ? विद्युतीय सवारी साधन विश्वमा नर्वेमा ९३ प्रतिशत छ, नेपालमा ७३ प्रतिशत भएको छ, भर्खरै दुई चार वर्षमा । त्यो सुन्न राम्रो तर त्यसको अस्तव्यस्तता र त्यसको मापदण्ड र त्यसको कार्यविधि खोइ त ? सरकारले कहाँ नेर बनायो ? एउटा त्यो देखाइदिउँ । अनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि के गरियो ? रुट परमिट इस्यु गर्छ, दर्ता सरकारले गर्ने हो । सरकारसँग अहिलेसम्म पनि डाटा छैन । हामीले प्रविधि मैत्री यातायात जिपिएस सिस्टम, क्यासलेस र अनलाईन टिकेटिङ्ग हामीले चाहेको छौँ, त्यसमा कार्यविधि मागेका मागेका छौँ । चाहियो नि कार्यविधि, कस्तो खालको राख्ने ? कस्तो खालको चाहिँ सवारी साधन यहाँ चलाउने ? हामीले भनेका थियौँ ठुलो बाटोमा ठुलो गाडी चलाऊँ, १०० जना २०० जना अट्ने गाडी बनाऊँ । सानो बाटोमा सानो गाडी, तर यहाँ मनलाग्दी ढङ्गबाट कुरुप बनाएको छ । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चल्ने सडकमा सार्वजनिक बस चल्छ, अनि हामी विदेशको कुरा गर्छौँ । विदेशमा सार्वजनिक पब्लिक भेहिकललाई छुट्टै लेनको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यहाँ छ ? डबल चालकको कुरा आयो, चालक खै त ? उत्पादन छ, चालकको ? हामी सरकारको स्पिडमा बढ्न चाहन्छौँ, तर यसो नियम कानून बन्छन्, कहाँ गएर बन्छन्, कुन दुलामा बन्छन् अनि झट्ट ल्याएर यहाँ सुनाउने गरिएको छ । पार्किङ्ग व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ, खोइ मालवाहक सवारी साधनको पार्किङ्ग ? यो हाम्रो दोष हो ? हाम्रो दोष होइन । निजी क्षेत्रले सवारी किन्यो ल्यायो, त्यसलाई ल्याएपछि दर्ता गर्ने कसले हो ? भारतसंग हाम्रो खुला बोर्डर छ । काँकडभिट्टा बोर्डर, सुनौली बोर्डर, वीरगन्ज बोर्डर, जमुनी बोर्डर, त्यहाँबाट भारतीय गाडीलाई ७२ घण्टाको छुट दिन्छ । सबै भारतीय सवारी साधन नेपाल घुमेर जान्छन्, अनि नेपालको सार्वजनिक सवारी साधनले के गर्ने ? मालवाहकले के गर्ने ? यात्रुवाहकले के गर्ने ? बिर्तामोडमा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चलिरहेका छन् । अनि यस्तो नीति हुने ? हाम्रो गाडी भारत जानुपरेमा एम्बेसीमा गएर निवेदन हाल्नुपर्ने ? २ लाख रुपैयाँसम्म डिपोजिट गर्नुपर्ने ? यसलाई तपाईँहरुले रोक्नुस् । लगानीमैत्री बनाइदिनुस्, यात्रु मैत्री बनाइदिनुस् ।’

उनले भारतीय सवारीलाई नेपाल प्रवेशमा कडाई गर्नुपर्ने बताए । भारतसँगको खुला सीमाका कारण भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी नेपालमा सहज रूपमा सञ्चालन भइरहेका उनको भनाई छ । तर नेपाली सवारी भारत प्रवेश गर्दा भारतीय दुतावासबाट स्वीकृत लिनुपर्ने जटिल प्रक्रिया र आर्थिक धरौटीको व्यवस्था रहेको उनले बताए ।  उनले लगानीमैत्री, यात्रुमैत्री र व्यवस्थित यातायात नीति ल्याउन सरकारसंग आग्रह गरे। उनले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए । सानो सवारी साधन चलाउन सक्ने व्यक्तिलाई ठूलो सवारी चलाउनका लागि अनावश्यक रूपमा वर्षौं कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाई छ । उनले काठमाडौं उपत्यकामा साना–ठूला सबै प्रकारका सवारी एउटै रुटमा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै बढी यात्रु क्षमता भएका बस सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रत्नपार्कबाट बुढानीलकण्ठ, जोरपाटी, लगनखेल, थानकोट वा भक्तपुर जाने रुटमा १०० जना अट्ने बस चलाउन सकिने उनको भनाई छ । तर त्यसको सट्टा साना सवारीको संख्या बढाइएको उनले बताए ।