०२ असार, काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसकी सांसद बासना थापाले पुर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले काममा ढिलाई गर्ने निर्माण व्यवसायीको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति कानुनीशासन विपरित भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरि कारबाही गर्न सकिने बताएका हुन् । उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमामाथि कारबाही आवश्यक भए कानूनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने, कालोसूचीमा राख्ने वा अन्य कानूनी उपाय अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भौतिक कारबाहीको भाषा स्वीकार्य हुन नसक्ने उनले बताए ।

सांसद थापाले यस विषयमा मन्त्रीसँग जवाफ माग्न चाहेको भएपनि मन्त्री नै उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्टी जनाए । समितिको बैठक मन्त्रीबिना सञ्चालन भएको भन्दै उनले मन्त्रीको उपस्थितमा मात्रै छलफल गर्नुपर्ने बताए । प्रतिपक्षको भूमिका अवरोध सिर्जना गर्नु नभई सुशासन र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु रहेको उनको भनाई छ । नयाँ भन्दैमा नीति, नियम र प्रक्रियालाई मिचेर अघि बढ्न नहुँनेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘मैले आज पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतका माननीय मन्त्रीज्युसँग केही महत्वपूर्ण विषयमा कुरा राख्न चाहेको थिएँ । विशेषगरी हिजोदेखि भाइरल भइरहेको “ठेकेदारहरूको खुट्टा भाँचिदिन्छु” भन्ने अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्न चाहेको थिए । तर मन्त्रीज्यु स्वयं उपस्थित हुनुभएन । हाम्रो समितिको बैठक तथा छलफल मन्त्रीबिना सञ्चालन भएको यो पहिलो पटक हो । यद्यपि, आजको बैठकलाई निष्कर्षमा नपु¥याई मन्त्रीज्यु उपस्थित भएपछि पुनः निरन्तरता दिनेकुरा भएको छ । त्यसका लागि वातावरण मिलाउन प्रयास गर्नुभएकोमा म हजुरप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी प्रतिपक्षमा बसेका छौँ भन्दैमा सधैँ अवरोध मात्रै गर्ने पक्षका रूपमा हेरिनु उचित होइन । हाम्रो उद्देश्य अवरोध गर्नु होइन, शासन प्रणाली सुशासनका आधारमा सञ्चालन होस् भन्ने हो । नयाँ छौँ भन्दैमा स्थापित कानुन, नीति, नियम र प्रक्रियालाई मिचेर अघि बढ्नु हुँदैन । राज्य सञ्चालन सधैँ विधि, नीति र नियमावलीको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो आग्रह हो । यसै सन्दर्भमा, पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले सरकारका लागि काम गरिरहेका ठेकेदारहरूको “खुट्टा भाँचिदिन्छु” भन्ने अभिव्यक्ति अहिले व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ । ठेकेदारले गल्ती गरेको भए उसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो कि भौतिक कारबाही गर्ने हो भन्ने विषयमा मैले मन्त्रीज्यूसँग स्पष्ट जवाफ माग्न चाहेको थिएँ । यस्तो अभिव्यक्तिले काम गरिरहेका व्यक्तिहरूमा त्रास सिर्जना गर्छ । आज हामी जनावरमाथि समेत भौतिक हिंसा गर्नु हुँदैन, कुटपिट गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ भने ठेकेदार पनि आखिर एक नागरिक नै हुन् । यदि कसैले कानुनविपरीत काम गरेको छ भने उसलाई कालोसूचीमा राख्ने, कानुनी कारबाही गर्ने वा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ । काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने ठाउँमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानूनी राज्यको मूल्यमान्यतालाई नै कुल्चिने खालका अभिव्यक्ति आउनु दुःखद् विषय हो। मेरो मुख्य चिन्ता यही हो ।’

सांसद थापाले कर्णाली प्रदेशका सडक आयोजनाको अवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सडक निर्माण, इन्जिनियरिङ, मूल्यांकन र स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाए । उनकाअनुसार कतिपय सडक निर्माण सम्पन्न भएपनि अझै रोड परमिट प्राप्त हुन सकेको छैन । उनले सडक निर्माणपछि आवश्यक स्वीकृति र मूल्यांकन प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समेत प्रश्न उठेको बताए ।