०२ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारका लागि जरिवाना वृद्धि, प्रविधिको व्यापक प्रयोग तथा कानुनी सुधारका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ।

समितिका सभापति आशिष गजुरेलले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई हाल लगाइँदै आएको ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गर्दै जरिवानाको दायरा ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार न्यून जरिवानाले नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था देखिएको छ। बैठकको प्रारम्भमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले सार्वजनिक यातायात, ढुवानी व्यवस्थापन तथा ट्राफिक सुधारका लागि आवश्यक कदमबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

उनले देशभर करिब ६५ लाख सवारी साधन दर्ता भए पनि ट्राफिक प्रहरीको संख्या सीमित भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको जानकारी दिए। काफ्लेका अनुसार हाल देशभर करिब २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ६ सय ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन् भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक करिब २० लाख सवारी साधन सडकमा सञ्चालनमा आउने गर्छन्। उनले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन ट्राफिक लाइट प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस्तो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न करिब १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्न सक्ने अनुमान पनि उनले प्रस्तुत गरे। बैठकमा दुर्घटनाको यथार्थ विवरण संकलनका लागि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा ड्यास क्यामेरा अनिवार्य गर्ने, सीमा क्षेत्रमा डिजिटल एकीकृत जाँच चौकी स्थापना गर्ने, सवारी साधनको तौल परीक्षणका लागि धर्मकाँटा व्यवस्थापन गर्ने तथा पुराना र म्याद सकिएका सवारी साधन हटाउन स्क्र्याप नीति ल्याउने प्रस्तावसमेत राखिएको थियो।

यस्तै, विद्यालय तहदेखि नै ट्राफिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, निगरानी प्रणालीमा ड्रोन तथा रोबोटको प्रयोग बढाउने र सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय सवारी साधनको भारवहन क्षमतामाथि कडा निगरानी गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। समितिले ट्राफिक सुधारका लागि कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत सुधारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। यससँगै सडक सुरक्षा, ट्राफिक अनुशासन र यातायात व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।