०३ असार, काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापकीय पद ३ महिनाभन्दा बढी खाली राख्न नपाइने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कर्मचारी विनियमावली संशोधन मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। मस्यौदाअनुसार उच्च व्यवस्थापक पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य नियुक्त गर्नुपर्नेछ। संगठन संरचना, दरबन्दी निर्धारण, पदपूर्ति प्रक्रिया, बढुवा प्रणाली र कर्मचारी आचारसंहिता समेत नयाँ ढाँचामा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आन्तरिक बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रमुख आधार बनाउने, पदपूर्तिमा लिखित परीक्षा र वेबसाइटमार्फत विज्ञापन अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।

त्यस्तै कर्मचारीलाई बढीमा साताको २४ घण्टाभन्दा बढी ओभर टाइममा लगाउन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाका लागि अनिवार्य बीमा, ह्विसलब्लोइङ प्रणाली र यौनजन्य दुव्र्यवहार रोकथामसम्बन्धी कडा आचारसंहिता लागू गर्ने व्यवस्था समेत समावेश छ। महिला कर्मचारीका लागि १४ हप्ताको मातृत्व बिदा, वार्षिक एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च, तथा न्यूनतम सात दिन अनिवार्य पूर्ण सुविधा सहितको बिदा दिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ले यो मस्यौदामाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १५ दिनभित्र सुझाव माग गरेको छ।