०३ असार, काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी असार तेस्रो हप्तादेखि सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण कार्य शुरु गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिइन् । मन्त्री रावलले विगतका आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र बनेकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् । उनकाअनुसार विगत ३० वर्षमा १२ लाख निवेदन प्राप्त भए पनि हालसम्म ९ हजारले मात्र लालपुर्जा पाउनु लज्जास्पद रहेको बताउँदै सरकारले संरचनात्मक परिवर्तन गरेको उल्लेख गरिन् । अब जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम गर्ने र केन्द्रमा विज्ञहरूको समितिले काम गर्ने उनले बताएकी छन् ।

सहकारी क्षेत्रको समस्याका बारेमा प्रष्ट पार्दै मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राज्यकोषको एक पैसा पनि खर्च नभएको स्पष्ट पारिन् । पछिल्लो तीन महिनामा ८ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १ हजार ४ सय ५२ साना वचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ फिर्ता गरिएको उनले जानकारी दिइन् । उक्त रकम सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गरी व्यवस्थापन गरिएको हो । सोही अवधिमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली भएको र आगामी दिनमा सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन गरिने उनले बताइन् ।

त्यसैगरी, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहको अवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री रावलले प्रष्ट पारिन् । पोषणको अवस्था कमजोर भएका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ, मध्यम अवस्था भएकालाई १७ देखि २० लाख र तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था भएका स्थानीय तहलाई ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । निजामती कर्मचारीको उमेर हद र सेवाका सर्तसम्बन्धी ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको र संसद्मा पेस भएपछि यसबारे टुङ्गो लाग्ने उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री रावलले ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालकको सङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको र गरिबी परिचयपत्र वितरण हुन बाँकी रहेका तीन जिल्लामा कार्य सम्पन्न गरी राज्यका सेवा सुविधासँग आवद्ध गरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन्। बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई उच्च प्राथमिकताका साथ ग्रहण गरिने उनको भनाइ थियो ।