०४ असार, काठमाडाैं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी बैठकमा सहभागीपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उजले यस्तो बताएका हुन् । उनले बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्का घटनामा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हेलिकप्टरदेखि सुरक्षा निकायका सबै स्रोत-साधन परिचालन गर्ने जानकारी दिए । विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायहरू परिचालन गरिसकिएको उनको भनाई छ । उनले औपचारिक निरीक्षणभन्दा पनि नागरिकको प्रत्यक्ष सुरक्षा र उद्धार कार्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताए ।

उनले सम्भावित संकटको अवस्थामा छिटो काम गर्नेगरि संयन्त्र निर्माण गरिएको पनि जानकारी दिए ।  विपद् व्यवस्थापनका लागि अघिल्ला सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिँदै कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको उनको भनाई छ । मनसुनका बेला पूर्व-पश्चिम राजमार्ग लगायत निर्माणाधीन सडक खण्डहरूमा बाढी र पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार सडक अवरोध हटाउन आवश्यक डोजर तथा उपकरण कहाँ-कहाँ उपलब्ध छन् भन्ने जानकारी दिने विशेष डिजिटल प्रणाली (एप) विकास गरिएको छ ।

उक्त प्रणालीमार्फत कुनै स्थानमा पहिरो वा सडक अवरोध भएमा नजिकको उपकरण तत्काल परिचालन गरेर सडक खुलाउने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए । यसले विगतमा जस्तो यात्रुहरू लामो समयसम्म सडकमा अलपत्र पर्ने अवस्था नहुने उनको भनाई छ । गृहमन्त्री गुरुङले विगतमा प्राकृतिक विपद्ले नागरिकलाई पु¥याएको क्षतिको अनुभवका आधारमा यसपटक अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने,‘विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो पुर्वतयारी राम्रै छ, त्यही अनुसारमा सुरक्षा निकायहरु पनि खटाइएको छ । त्यही अनुसारमा डिफरेन्ट को-लिड, लिडहरुलाई पनि हामीले निर्देशन दिएका छौं । यसपालि मन्त्रीको निरीक्षण भन्दापनि जनताको सुरक्षाको लागि हेलिकप्टर देखि लिएर सबै कुराहरु खटाउने हाम्रो योजनामा राखिराखेका छौं । जेन-जी आन्दोलनको टाइममा पनि मैले रेस्पोन्ड गर्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ मेरो त्यतिखेर हैसियत छैन, भनेर प्रश्न गरेका थिए । किन त्यो विपदको ठाउँमा गएर बसेर कुरा गरेको भन्ने प्रश्नहरुपनि आए । तर त्यतिखेर पनि रेस्पोन्ड एकदम राम्रोसित भएको थियो । हामीले नागरिकको ज्यान बचाउन जोसुकैले सहयोग गर्न सक्छौ । पहिलाको सरकारले के ग¥यो ? त्यससँग हामीसँग सरोकार भएन । तर पहिलाको सरकारले गरेको राम्रो कुरालाई प्रोत्साहन गरेर जति पनि कमीकमजोरी भएको छ, त्यसलाई सुधार गरेर सरकारले त्यही अनुसार काम गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग गृहमन्त्रालयले मिलेर कुनै बाढी पहिरो आइहालेको खण्डमा पहिरो हटाउनको लागि हामीले एप निर्माण गरेका छौँ । राइड शेयरिङ एपहरुले लोकेसन हाल्ने बित्तिकै त्यहाँको नजिँकै कहाँ कहाँ राइडरहरु छ भनेर थाहा हुन्छ, त्यहीअनुसारमा पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले एउटा एप बनाउनुभएको छ । डोजरहरु कहाँ कहाँ छ भनेर ठ्याक्क थाहा हुन्छ । कुनै क्षेत्रमा यदी तत्काल रेस्पोन्ड गर्नुप¥यो भने तुरुन्तै हामीले गर्ने, बाटो फुकाउने हिसाबले एप डेभलप गरेका छौं । डिजास्टरको लागि म प्रतिशोध साँधेर आएको छु । पहिला जसरी डिजास्टरले हामीलाई दुख दियो, यसपालि त्यहीअनुसारमा प्रतिशोध साँधेर चाहीँ म डिजास्टरलाई रेस्पोन्ड गर्ने मेरो योजनामा आएको छु ।’

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायलाई नागरिकमैत्री सेवा दिन निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए । अपराध नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन र सेवाको गुणस्तर सुधारमा कुनै सम्झौता नगर्ने उनको भनाई छ । सुरक्षा निकायभित्र कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन र पदोन्नति गर्ने नीति अघि बढाइएको बताए । राजनीतिक दबाब वा पहुँचका आधारमा पदोन्नति हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उनको दाबी छ । नागरिकको सुरक्षा, विपद् प्रतिकार्य र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर गृह मन्त्रालय अघि बढ्ने उनले बताए ।