०४ असार, काठमाडाैं । सरकारले सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरोको व्यवस्थापन र तीन हजार नयाँ पुल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले उक्त जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री लम्सालकाअनुसार सडक सुरक्षा र पहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारले २३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र पहिचान भएका सबै पहिरोहरूको ‘स्लोप प्रोटेक्सन’ र अन्य सुरक्षाका कामहरू सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । वार्षिक बजेटमा क्रमशः रकम थप गर्दै लगिने गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपालका राजमार्गहरू असुरक्षित रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री लम्सालले अब निर्माण हुने सबै राजमार्गहरूमा अण्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर निर्माणलाई अनिवार्य (कम्पल्सरी) गरिने घोषणा गरे । उनले भने,‘अब उपरान्त जति पनि नयाँ सडकका टेन्डरहरू खुल्छन्, त्यहाँ सुरक्षाका यी मापदण्डहरू अनिवार्य हुनेछन् ।’

यसैगरी, हाल निर्माणाधीन सडकहरूमा समेत सडक सुरक्षाका अवयवहरू थप गर्न लागिएको मन्त्रीले जानकारी दिए । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा ‘भेरिएसन अर्डर’ (भिओ) मार्फत क्र्यास ब्यारियर, रोड मार्किङ, ट्राफिक सिग्नल र सम्भव भएसम्मका स्थानमा अन्डरपास तथा ओभरपास थप गरिने उनको भनाइ छ । सडक दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहने पुल तथा क्रस ड्रेन स्ट्रक्चरहरूको अभावलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत आगामी तीन वर्षमा ३ हजार वटा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि सरकारले ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हाल बजेट पुस्तिकामा करिब एक हजार पुल मात्र समावेश भए तापनि बाँकी दुई हजार पुलको प्रमाणीकरण (भेरिभिकेसन) प्रक्रिया सकिएपछि बजेटको सुनिश्चितता हुने मन्त्री लम्सालले बताए । डिपिआर र टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेपछि बजेट खर्चको अवस्था हेरेर रकमान्तर गरी पुल निर्माणलाई गति दिइने र तोकिएको समयमै लक्ष्य हासिल गरिने प्रतिवद्धता मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।