०४ असार, काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा आवद्ध गरिने बताएका छन् ।

विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको बिहीवार जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाइएको उल्लेख गरे । मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार आगामी वर्ष जलविद्युतबाट ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल १०४० मेगावाट विद्युत थपिएपछि नेपालको कुल जडित क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले आगामी १० वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको समेत उनले सदनलाई जानकारी गराए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका निम्ति कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिंचाईतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने प्रशारण लाइन र सब-स्टेसनलाई पहिलो पटक उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । आगामी वर्षभित्र १३२ केभी क्षमताका ९ वटा र २२० केभीका २ वटासहित कुल १२ वटा रणनीतिक महत्त्वका प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले तय गरेको छ । 
सरकारले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने,‘अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउनेछन् । निजी क्षेत्र आफैँले प्रशारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर व्यापार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिँदैछ ।’

साथै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गरिएको र जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पु¥याइने नीति लिइएको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सरकारले ‘लाइसेन्स राज’ र ’झोलामा खोला’ राखेर आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने तर आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध निर्मम बन्ने उहाँको भनाइ थियो । 

सिंचाईतर्फ आगामी वर्ष थप १५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याई सिञ्चित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी-बबई, सिक्टा, सुनकोशी-मरिन र रानी जमरा कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको एकीकृत सिंचाई र नदी नियन्त्रणका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

साथै, ऐतिहासिक फर्पिङ र पनौती जलविद्युतकेन्द्रलाई सम्पदा सूचीमा राखेर पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गरिने र नदीहरूलाई केवल जलस्रोतका रूपमा मात्र नभई धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति लिइएको उनले बताए ।