०४ असार,काठमाडाैं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको गठनका लागि सिफारिस समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन्।उनका अनुसार शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा भएका कामहरूको एकीकृत विवरण तयार पार्ने काम पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ। सोही आधारमा सरोकारवालासँग संवाद गरी बाँकी प्रक्रिया टुंग्याइने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री गौतमले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताइन्। साथै, पीडितहरूको परिपूरणका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरिएको जानकारी समेत दिएकी छन् ।