०४ असार, काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र टुंगोमा पु¥याउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएकी छन् । 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफनो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने  क्रममा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् । मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि कामलाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि सरकारले राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायसँगको छलफललाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउने पनि बताए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि हालसम्म भएका कामहरुको यथार्थ विवरण संकलन भईरहेको र त्यसका आधारमा मात्रै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने सरकारको कार्ययोजना रहेको पनि मन्त्री गौतमको भनाई थियो ।
उनले भने,‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको लामो समयदेखि बाँकि रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र टुंगोमा पु¥याउनका लागि सरकारले उच्चतम प्राथमिकतामा राखेको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु । शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा के केति काम भयो, कस्तो कामहरु भयो ? सो को एकीकृत वितरण पनि तयार भइरहेको र त्यो तयार भईसकेपछि यथार्थपरक एउटा सरकारको पोजिशन पत्र तयार हुनेमा छ । म यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु । त्यसको आधारमा हामीले विभिन्न राजनीतिक दलहरु र सरोकारवाला निरन्तर संवाद गरेर यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनेतयारी गरिराखेका छौँ ।’

मन्त्री गौतमले न्यायमा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि सरकारले त्यस विषयमा छुट्टै कानून निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाएको पनि बताए ।