काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या, अनियमितता र बचतकर्ताको बढ्दो गुनासोलाई नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ। मन्त्रालयले सातै प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई तहहरुलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार देशभर कानुनविपरीत सञ्चालन भएका सहकारी संस्थामाथि निगरानी बढाउन तथा निष्क्रिय सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न १० बुँदे कार्ययोजना ल्याईएको हो ।

कार्ययोजनाअनुसार सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गराइनेछ। त्यस्तै सहकारी ऐनअनुसार संस्थाहरूको विवरण तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कामलाई तीव्रता दिइनेछ।

मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि साधारण सभा नगरेका, लेखापरीक्षण नगरेका तथा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारी संस्थाको नामावली तयार गरी विस्तृत विवरण संकलन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। यसबाट निष्क्रिय तथा जोखिमयुक्त सहकारी संस्थाको पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीको बाटो खुल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजतपत्र प्राप्त गरे- नगरेको यकिन गर्न तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ।

अनुगमनपछि जारी भएका आदेश, निर्देशन, जरिवाना तथा अन्य कारबाहीको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, वित्तीय जोखिम देखिएका संस्थामाथि थप निगरानी तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।

यस्तै सहकारी प्रशासन, दर्ता, नियमन, अनुगमन तथा खारेजी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव मागिएको छ। मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।