०५ असार,काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ।

संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा जारी गरिएको उक्त अध्यादेशलाई सरकारले अधिवेशन सुरु भएपछि अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गरेको थियो। गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको अध्यादेशमाथि विपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले विधेयकमार्फत ल्याउन सकिने विषयमा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै विरोध गरेका थिए। छलफलका क्रममा खड्कबहादुर बुढा ले अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे पनि आवश्यक समर्थन नपाएपछि प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि सोविता गौतम ले सरकारको तर्फबाट अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरिन्। प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो।

अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारले अब त्यसलाई स्थायी कानुनको रूप दिन प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।