०८ असार, काठमाडाैं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दोस्रो ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’अन्तर्गत हालसम्म ९१ दशमलव ६ प्रतिशत गणना सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

सोमवार थापाथलीस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कार्यालयले आर्थिक गणनाको हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले २ वैशाखदेखि शुरु भएको ७ असार (आईतवार) सम्पन्न भएको जानकारी दिए । गणना अवधिभर देशभरका गणकले स्थलगत तथ्यांक संकलन गरी हालसम्म १३ लाख ४४ हजार ५ सय भन्दाबढी कागजी फारम र ६ हजार ६ सय ६७ वटा इसेन्सस टोकनमार्फत व्यवसायिक विवरण संकलन गरिएको जानकारी दिए ।

यसअघि सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना-२०७५ मा ९ लाख १७ हजार ४ सय ७० वटा कागजी प्रश्नावली र ५ हजार ८८६ वटा इ-सेन्सस प्रश्नावली गरी कुल ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा प्रतिष्ठानको व्यवसायिक विवरण संकलन गरिएको थियो । उनले भने,‘हामीले लिएको लक्ष्यको ९१ दशमलव ६ प्रतिशत गणना सम्पन्न भइसकेको छ । २०७५ सालको तुलनामा ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । केही कागजी विवरण र केही इसेन्ससका विवरणहरु प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । केही आर्थिक प्रतिष्ठानहरुले आफूले आंशिक विवरण भरेको तथा केहीले आफूहरु छुटेको भनेर भनिरहनुभएको छ । केहीले हामी सहभागि हुन्नौँ पनि भनिरहनुभएको छ । यसका लागि आर्थिक प्रतिष्ठानहरुसँग असार मसान्तसम्म निरन्तर सम्पर्कमा रहने र केही विवरण छुट्यो भने जिल्लास्थित तथ्यांक कार्यालय र केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट तथ्यांक संकलन गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।’

कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी कमलप्रसाद पोख्रेलले आर्थिक गणनाको प्रक्रियामा रहेका सबै कार्यहरु असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्ने बताए । उनकाअनुसार गणनामा १४ लाख २५ हजार आर्थिक प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन लक्ष्य राखिएको थियो । गणनामा सहभागि हुन फारम लगेको सबै प्रतिष्ठानहरुलाई बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी यही असार मसान्तसम्म कार्यालयमा फारम बुझाइदिन आग्रह समेत गरे । उनले भने,‘आर्थिक गणमनाको सन्दर्भमा हाम्रो अनुमान लगभग लगभग मिल्न गएको छ । हामीले १४ लाख २५ हजार को आर्थिक प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं । आजको दिनमा हामीले १३ लाख ५० हजारभन्दा बढी संकलन गर्न सफल भएका छौँ । बाँकीलाई समेत यो असार मसान्तभित्र प्रक्रियामा ल्याइसक्ने छौँ । बाँकी रहेका सबै प्रक्रियाहरुलाई असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

पोख्रेलले संघीय संरचनामा सबै सरकारलाई आर्थिक विकासको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र मूल्यांकन गर्नेलगायत उद्देश्यका लागि आर्थिक गणना प्रभावकारी बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।