०९ असार,काठमाडौं । अछामका १६ वर्षीय विनोद शाही हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालत अछामको फैसला उल्ट्याउँदै ६ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ।

मुख्य न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादव र न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतले दिएको सफाइको फैसला बदर गर्दै प्रतिवादी सज्जन शाही, महेन्द्र शाही, वीरेन्द्र शाही, देवेन्द्र शाही, पृथ्वी शाही र अक्कल शाहीलाई दोषी ठहर गरेको हो।उच्च अदालतका प्रवक्ता नरबहादुर नेगीका अनुसार दोषी ठहर भएका सबै प्रतिवादीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइनुका साथै पीडित परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको छ। यस प्रकरणमा आरोपित अन्य चार जना पानमति बम शाही, द्रोपति शाही, कर्णबहादुर शाही र शान्तिकुमारी शाहीको हकमा भने जिल्ला अदालत अछामको फैसला सदर गरिएको छ। यसअघि जिल्ला अदालत अछामले ४ मंसिर २०८२ मा फैसला सुनाउँदै मुद्दामा संलग्न सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन भएपछि उच्च अदालतले प्रमाण र बहसको पुनर्मूल्यांकन गर्दै नयाँ फैसला गरेको हो।

विनोद शाहीको मृत्युको पृष्ठभूमि ३० वैशाख २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनसँग जोडिएको छ। निर्वाचनका दिन पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच विवाद भएको थियो। त्यसक्रममा एमाले कार्यकर्ताले कांग्रेस समर्थकमाथि कुटपिट गरेको आरोप लगाइएको थियो। घटनापछि कांग्रेस पक्षले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले १७ जेठमा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न खोज्दा स्थानीय स्तरमा पुनः तनाव सिर्जना भएको थियो। पक्राउको विरोध गर्दै अवरोध भएपछि दोहोरो झडप भएको र सोही क्रममा विनोद शाही बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता भएको चार दिनपछि, २१ जेठमा उनको शव घर नजिकैको जंगलमा फेला परेको थियो।

विनोद शाहीको हत्या भएको दाबी गर्दै पीडित परिवारले पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी तत्कालीन मेयर अम्बिका चलाउनेसहित १३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अछामले अनुसन्धानका क्रममा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै मेयर चलाउनेसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो घटनामा कानुनी प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ।