०९ असार, काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित सात जना प्रतिवादीको विशेष अदालतमा बयान भइरहेको छ।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासमा मंगलबार बिहानदेखि उनीहरूको थुनछेक बयान सुरु भएको हो। बयानका लागि प्रतिवादीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये सात जनाको बयान आज भइरहेको छ। बयान प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि आजै थुनछेक बहस हुने अदालत स्रोतले जनाएको छ। बहसपछि अदालतले प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा तारेखमा छाड्नेबारे आदेश दिनेछ। आयोगले महानिर्देशक अर्यालसँगै सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका विभिन्न समयका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

त्यसैगरी जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मूलभर कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ललाई समेत मुद्दामा समेटिएको छ। आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ठेक्का प्रक्रियामा गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएका थिए। सोही आधारमा कर्मचारी प्रतिवादीहरूसँग १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। यस्तै मूलभर कम्पनीसँग करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ तथा भेरिडोससँग ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ।

अनुसन्धानबाट राहदानी विभागले आह्वान गरेको ई-पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता भएको देखिएको आयोगको दाबी छ। आयोगका अनुसार ठेक्का निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी बोलपत्रका सर्त परिवर्तन गरिएको, मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावित पारिएको तथा गलत सिफारिस र निर्णयमार्फत ठेक्का प्रदान गरिएको थियो। आयोगले सबै राष्ट्रसेवक प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको माग गरेको छ। महानिर्देशक अर्यालमाथि भने पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा थप सजायको मागसमेत गरिएको छ। विदेशी कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई समेत भ्रष्टाचारबाट लाभ लिने मतियारको रूपमा मुख्य कसुरदारसरह कारबाही हुनुपर्ने आयोगको दाबी छ।