११ असार, काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासी परिवारहरूले आफूहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाइए पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना जारी गर्दै असार १२ गतेभित्र स्थान छाड्न आग्रह गरेपछि त्यहाँ बसिरहेका परिवारहरू थप चिन्तित बनेका हुन्। प्रभावितहरूले स्थायी समाधान र सुरक्षित आवासको व्यवस्था नगरी आफूहरूलाई हटाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको २५ हजार रुपैयाँ वितरणका लागि बैंक खाताको विवरण मागिएको छ। तर उक्त रकम दिएर आफैँ बसोबासको व्यवस्था गर्न भनिनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभएको उनीहरूको गुनासो छ। पीडितहरूले सरकारको कदमलाई ‘जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास’को संज्ञा दिँदै केवल नगद सहायता दिएर समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। हाल होल्डिङ सेन्टरभित्र फोटो तथा भिडियो खिच्न समेत रोक लगाइएको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर स्थान छाड्न दबाब दिएको आरोप लगाउँदै सुकुम्बासीहरूले होल्डिङ सेन्टर बाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ समेत टाँसेका छन्। उक्त पत्रमार्फत उनीहरूले आफ्ना माग सार्वजनिक गरेका छन्। सुकुम्बासीहरूको प्रमुख मागमा हालै गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत विस्थापित परिवारहरूको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र पहिचान तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा स्थायी समाधान नहुँदासम्म होल्डिङ सेन्टरमै आवश्यक सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेका छन्।

त्यस्तै, सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेअनुसार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि उपयुक्त र दीर्घकालीन आवास व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता बिना होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने प्रयासले आफूहरूलाई पुनः असुरक्षित अवस्थातर्फ धकेल्ने भन्दै पीडितहरूले सरकारसँग तत्काल संवाद र व्यवहारिक समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।