२० असार, काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले हाल समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन सरकार कठोर हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा शनिवार सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न सरकार कठोर नियमन र सुपरिवेक्षणको नीतिमा अघि बढेको बताएका हुन् । उनले हाल धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भइसकेको र अन्य धेरै त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनकाअनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण नगरेमा नेपाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन थप कठिन हुने अवस्था छ । उनले सरकारले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिँदै नियमनको पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।

सहकारी सञ्चालक तथा ऋणी दुवैको हकमा सरकार निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । कडा कारबाही नगरेसम्म सहकारीको रकम सहज रूपमा असुल हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाई छ । सहकारीमा अनियमितता गर्नेहरूले परिवारका सदस्य र नातेदारलाई समेत कारोबारमा संलग्न गराउने प्रवृत्ति बढेकाले परिवारको कानूनी परिभाषा पनि थप बृहत बनाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले भने,‘सहकारी अहिले जुन अवस्थामा छ, हामीले छिटोभन्दा छिटो सहकारी क्षेत्रलाई समस्यबाट निकाल्नुपर्नेछ । धेरै सहकारीहरु समस्याग्रस्त भईसके, धेरै समस्याग्रततर्फ उन्मुख छन् । त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्नेछ, अहिले हामीले गे लिष्टको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसमा पनि हामीले सहकारीको नियमनको पाटोमा अलिकति हामी कठोर भएर नै जानुपर्ने अवस्था छ । सहकारीको पनि नियमण र सुपरिवेक्षणको पाटोमा हामी निर्मम हुनुपर्छ, कठोर हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामी यो ग्रे लिष्टबाट उम्किन सक्नेछौँ । सहकारीको पाटोमा पनि हामीलाई मापदण्ड तोकिएको भएर त्यसमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ ।’

उनले सहकारी प्रकरणमा वचतकर्तामात्र नभई ऋणीहरू पनि विभिन्न रूपमा पीडित बनेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि कानूनी तथा संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारले आग्रहपूर्वाग्रह नराखी सहकारी पीडितहरुको ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याएको उनको भनाई छ । उनले प्रतिनिधि सभाले बनाएको संसदीय छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन, सहकारी पीडित, राष्ट्र बैक, चार्टर्ड एकाउण्टेन लगायत सबै सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा विधेयक तयार पारेको पनि जानकारी दिए । उनले संसदीय छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालिन सरकारले कायन्वयन नगरेको कारण पनि धेरै समस्याहरु सहकारी क्षेत्रमा थपिँदै गएको बताए । उनकाअनुसार प्रतिवेदन समयमा नै कार्यन्वयनमा गरेको भए सहकारी क्षेत्रका धेरै समस्या पहिल्यै नै समाधान भइसकेको हुनेथियो ।