२० असार, काठमाडाैं ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आफ्नो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगाका रूपमा रहेको १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शनिबार आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारका उपलब्धिका विवरणहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले यस अवधिलाई शासकीय सुधार, प्रशासनिक खर्च कटौती र प्रविधिको उच्चतम् प्रयोगमार्फत जनतालाई परिवर्तनको अनूभूति गराउने प्रस्थानविन्दुका रूपमा लिएको जनाएको छ।

सञ्चार मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणको पहिलो प्राथमिकतामा संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीको ऐतिहासिक विषयलाई समावेश गरिएको छ।

सरकारको प्रमुख साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनका क्रममा आम जनतामाझ राखेको बाचापत्र र सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता बमोजिम मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

यसअघि मन्त्रालयहरूको अनावश्यक विस्तारले राज्यको प्रशासनिक खर्च चुलिँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रालयहरूको संख्या र तिनका संरचनाहरू घटाएसँगै वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुने अनुमान सरकारले गरेको छ। यो रकमलाई मुलुकको उत्पादनशील क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने सरकारको योजना छ।

शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको सरकारले यस अवधिमा अन्य अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाहरूको खारेजी र समायोजन प्रक्रियालाई समेत अघि बढाएको छ।

राज्यको कार्यक्षमता बढाउने र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारी कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनहरू तथा शिक्षण संस्थाहरूमा दलीय संरक्षणमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरूको खारेजी तथा प्रशासनिक कडाइ जस्ता सुधारात्मक कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको सरकारले जनाएको छ। यी कदमहरूबाट सुशासनको क्षेत्रमा आम नागरिकमा अत्यन्तै सकारात्मक र आशावादी सन्देश गएको प्रवक्ता पोखरेलको दाबी छ।

प्रवक्ता पोखरेलले सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिवेदनमा डिजिटल सुशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भएका अन्य उल्लेखनीय सुधारहरूलाई पनि समेटिएको छ।

जसअनुसार यातायात व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै २३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ भने नयाँ आवेदनका हकमा २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने द्रुत प्रणाली स्थापित गरिएको छ।

यस्तै डिजिटल अपराध र अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रणका लागि २ लाख ४८ हजारभन्दा बढी अवैध बेटिङ एप र डोमेन लिंकहरू बन्द गरिएको तथा राहदानी र लाइसेन्स जस्ता अत्यावश्यक कागजातहरू नागरिककै घरदैलोमा पुर्‍याउन हुलाक सेवालाई ‘स्मार्ट हुलाक’ का रूपमा रूपान्तरण गरी सेवा थालिएको छ।

नेपाल टेलिकमको सेवामा गुणात्मक सुधार, ४जी को गतिमा झन्डै ६० प्रतिशतको वृद्धि तथा ७०४ वटा सरकारी निकायहरूलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिनुलाई सरकारले आफ्नो सय दिनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ।

यद्यपि, सरकारले सार्वजनिक गरेको यी प्रगतिका दाबीहरूका बीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकार आफैँले अघि सारेका १०० बुँदे शासकीय सुधारका सूचीहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

कांग्रेसले मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई संसद् र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन संसद्मा सशक्त रूपमा कुरा उठाउने निर्णय गरिसकेको छ।

प्रतिपक्षको आलोचना र आशंकाका बीच सरकारले भने केवल कागजमा कानुन बनाउने मात्र नभई त्यसको निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दिशामा आफू अगाडि बढेको र राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न वित्तीय अपराध विरुद्ध एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित इतिहासकै ठूलो अनुसन्धान अघि बढाइएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।