२१ असार, काठमाडाैं । सीमा अतिक्रमण रोक्न, नागरिकता तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्य मागसहित काठमाडौंमा धर्ना र प्रदर्शनमा उत्रिएका नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दाले गृह मन्त्रालयबाट माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता आएपछि आफ्नो आन्दोलन हालका लागि स्थगित गरेका छन्।

गत मंगलबारदेखि राजधानीमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका सुस्तावासीहरूको टोली आइतबार बिहान गाउँ फर्किएको हो। आन्दोलनका संयोजक बाबु खाँका अनुसार गृह मन्त्रालयले सुस्ता क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, नागरिकता विहीन व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्ने तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा औपचारिक पत्राचार गरेपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो। संयोजक खाँले सुस्ता फर्किएपछि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित निकायसँग थप छलफल गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सोमबार आन्दोलनकारी प्रतिनिधि टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर मन्त्रालयको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन प्रक्रिया र कार्ययोजनाबारे विस्तृत छलफल गर्नेछ।

नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र लामो समयदेखि सीमा विवाद र नदी कटानका कारण भू–अतिक्रमण तथा व्यवस्थापन समस्याबाट प्रभावित रहँदै आएको क्षेत्र हो। स्थानीयवासीले वर्षौँदेखि सुरक्षित बसोबास, नागरिकता, भूमि स्वामित्व (लालपुर्जा) तथा सीमा संरक्षणलाई प्रमुख मागका रूपमा उठाउँदै आएका छन्। यसै मागलाई लिएर यसपटक ५० भन्दा बढी सुस्तावासी काठमाडौं पुगेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले सीमा अतिक्रमण रोक्न ठोस पहल, दीर्घकालीन भूमि संरक्षण योजना र स्थानीयलाई नागरिकता तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्नुपर्ने माग राख्दै माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका थिए। प्रदर्शनकारीहरू गौशालाबाट नारा-जुलुससहित माइतीघर मण्डला पुगेका थिए। उनीहरूको प्रदर्शनका क्रममा राजधानीमा केही समय शान्तिपूर्ण दबाबमूलक आन्दोलन देखिएको थियो।

आन्दोलनपछि गृह मन्त्रालयले सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि प्रारम्भिक पहल गर्ने आश्वासन दिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयको पत्राचारपछि आन्दोलनकारी पक्षले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि, स्थानीय प्रतिनिधिहरूले सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भए-नभएको निगरानी गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म मागलाई पूर्ण रूपमा फिर्ता नलिने स्पष्ट संकेतसमेत दिएका छन्। सुस्ता क्षेत्रको आन्दोलनले फेरि एकपटक सीमा विवाद, नागरिकता अभाव र भूमि अधिकारको दीर्घ समस्यालाई सतहमा ल्याएको छ। सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको हालको सहमति तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगन गराउने दिशामा भए पनि दीर्घकालीन समाधान अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण, नागरिकता वितरण प्रक्रिया र भूमि स्वामित्वको कानुनी टुंगो लगाउने विषय केवल प्रशासनिक निर्णयमा मात्र सीमित नभई बहुआयामिक नीतिगत सुधारसँग जोडिएको विषय हो। स्थानीयवासीका अपेक्षा र राज्य संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमताबीचको दूरी घटाउन नसकिए यस्ता आन्दोलन दोहोरिन सक्ने जोखिम कायम रहने देखिन्छ।