२२ असार, काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई रोक्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने मुद्दामा भोली सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने भएको छ ।

सरकारी विज्ञापन निषेध गरिएविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले. आजै अन्तिम सुनुवाई गराई भोली नै फैसला आउने भएको हो । न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दा आज बहस सुरु भएकोमा निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीकै बहस नसकिएकोले भोलीलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

नेपाल  मिडिया सोसाइटिका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, दिनेश त्रिपाठी र मिडिया सोसाइटिका अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेलले सोमबार बहस सकाएका छन् । नीजि मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौति गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुको थियो ।

भोली निवेदकका कानुन व्यवसायहिरुको बहस सकिएपछि सरकारको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलहरुले बहस गर्ने र निवेदकले पुनः जवाफ दिएपछि फैसला हुने बताइएको छ । निवेदकका तर्फबाट भोली नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजय प्रसाद मिश्र र बरिष्ठ अधिवक्ताहरु ललित बस्नेत लगायतले बहस गर्नेछन् । आजको बहसका क्रममा विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई सरकारले उल्लंघन गरेको पनि निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुको जिकिर थियो ।

सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको सुनुवाई  तीन महिनापछि पालो आएको हो । इजलासले नै मुद्दा धेरै लम्बिनु उचित नभएको भन्दै पूर्ण सुनुवाई सुरु गराएको हो ।

चैत २३ मा दर्ता भएको मुद्दाको पहिलो सुनुवाई भोलीपल्टै हुदा न्यायाधीश  मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो ।  

चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र  गरेको थियो ।