२६ असार, काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक आयोगका सिफारिस एवं वार्षिक प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट जावफ दिँदै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएका हुन् । उनले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुले गरेका सिफारिस एवं वार्षिक प्रतिवेदनहरुको अध्यययन गर्ने कार्य भइरहेको समेत बताए । उनले आयोगका केही सिफारिसहरु कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने तथा केही व्यवहारिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यसमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले भने,‘जतिपनि संवैधानकि आयोगका प्रतिवेदनहरु रहेका छन् र जतिपनि सिफारिसहरु आएका छन् । ती सबै प्रतिवेदन र सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । हामीले हेरिहरेका छौँ । केही भइरहेका छन् भने केही हुने क्रममा रहेका छन् । केही विषयहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि कानून बनाउनुपर्ने छ भने केही व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्नेछ । यसमा हामी निरन्तर गरि नै हाल्छौँ । अब यो संवैधानिक आयोगको जवाफदेहीता संघीय संसदप्रति हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको र सरकारबाट स्वतन्त्र हुने भएको कारणले तद्तद् स्थानमा सुधार गर्दै जान्छौँ ।’

उनले आयोगहरुसँग सम्बन्धित विषयहरुको छलफल संसदीय समितिमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।