२७ असार, काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण माग्ने, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन गर्ने तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आयोगका सबै छानबिनसम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमै नपर्ने पूर्वन्यायाधीशलगायत व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति विवरण माग्ने र छानबिन गर्ने कार्यबाट अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ।

यसैबीच, अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनभित्र पुनः सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ। कानुनी व्याख्याको विषय भएकाले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ भने अदालतलाई सहयोग गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई/दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउन पनि आदेश दिएको छ। सरकारले गत वैशाख २ गते २०६२/६३ पछि उच्च सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पूर्वन्यायाधीश, उच्च सैनिक अधिकारी, सचिव तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति र आवश्यक परे परिवार तथा आफन्तको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।