२९ असार, काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिको नाम विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा समावेश गरिएको जनाएको छ।

आयोगले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा नाम उल्लेख हुँदैमा कसैको संवैधानिक हक हनन नभएको दाबी गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदर्शनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता र समर्थकका रूपमा सांसद सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, डा. तोसिमा कार्की, राजिव खत्री र दीपक बोहरालगायतको नाम उल्लेख गरिएको थियो। यसविरुद्ध सांसद बोहराले आफू आन्दोलनमा सहभागी नभएको र त्यस समयमा अस्पतालमा रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। बोहराले आफ्नो नाम हटाउन र नामकै आधारमा कुनै कारबाही नगर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि आयोगले जवाफ दिँदै आफूले दोषी ठहर नगरेको, थप अनुसन्धानका लागि मात्रै सिफारिस गरेको स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले नाम समावेश भएका व्यक्तिको मर्यादामा असर पुर्‍याउने उद्देश्य नरहेको र दोष पुष्टि नभएसम्म कारबाहीको आधार नबन्ने जनाएको छ।