२९ असार, काठमाडाैं । न्यायाधीश तथा उपभोक्ता अदालत, काठमाडौंका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्टले उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी गम्भिर मुद्दा अदालतसम्म पुग्नै नसकेको बताएका छन् । 

नेपाल बार एशोसिएशनको उपभोक्ता कानून सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरूः उपभोक्ता अदालतको भुमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएका हुन् । हालसम्म उपभोक्ता अदालतमा तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय मागदाबी गर्ने खालका मुद्दा दर्ता नभएको बताए । उनका उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५  मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दा सरकारी वकिलको रायसहित उपभोक्ता अदालतमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । हालसम्म त्यस्ता कुनै मुद्दा अदालतमा नआएको उनले जानकारी दिए ।

अपराधजन्य कार्य नभएका कारण भन्दा पनि सम्बन्धित निकायको बजार अनुगमन, जनचेतना कमी लगायतका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाई छ । हालसम्म सानासाना मुद्दाहरु मात्रै अदालतमा आएको उनले बताए । ती मुद्दाहरु अदालतमा आउनै नपर्ने मुद्दा रहेको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार बजार निरीक्षण अधिकृतलाई निरीक्षण, बजार अनुगमन तथा गुणस्तरहीन वस्तु विक्रीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निरीक्षण अधिकृतले जनचेतना अभिवृद्धि, उपभोक्तालाई सुसूचित बनाउने र बजार अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनका अनुसार उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अदालतको उपचार मात्र पर्याप्त नभई संरक्षण, प्रवद्र्धन, रोकथाम र उपचार चारै संयन्त्र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । उनले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षणको लागि अलिकति बढी राज्य नै संवेदनशील हुनुपर्छ । हाम्रो ठूलो बजार छ, देशभरि नै फैलिएको बजार छ । काठमाडौँमा गल्लीगल्लीमा फरकफरक किसिमका पसल छन् । उपभोक्ताको सचेतनाको स्तर पनि फरक किसिमको छ । कोही धेरै सुझबुझको हुनुहुन्छ, कोही कम जानेबुझेको हुनुहोला । यसको लागी बजार निरीक्षण अधिकृत, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले परिकल्पना गरेको छ । उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अन्तर्गत रहनुहुने निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । उहाँहरूलाई दुई–तीन ओटा जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । एउटा निरीक्षणको जिम्मेवारी, निरीक्षणकै सन्दर्भमा उहाँले बढीमा तीन लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नुहुन्छ । उपभोग्य पदार्थ छैन, क्वालिटी छैन भने उहाँहरुले जरिवाना गर्न सक्नुहुन्छ । सातवटै प्रदेशमा विभिन्न निकायहरू पनि स्थापना गर्न सकिन्छ, उहाँहरूकै कार्यालयहरू पनि छ, जिल्लास्तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि जिम्मेवारी तोकिन्छ, यो जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने। त्यसमा उपभोक्ता अधिकारका सन्दर्भमा जनचेतना र उपभोक्ता सुसूचित उपभोक्ता कसरी बनाउने भन्ने कुरामा निरीक्षण अधिकृत सम्बन्धित विभाग र मातहतका निरीक्षण अधिकृत अलिकति बढी संवेदनशील भइदिनुपर्छ । विभागको महानिर्देशकलाई पनि केही मुद्दाहरू हेर्ने अधिकार छ । निरीक्षण अधिकृतले एक वर्ष भन्दा कम कैद सजाय हुने मुद्दा हेर्न पाउँछन् । तर अब यो पाटो पनि अलिकति त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । एक वर्ष सम्मको मात्रै अर्धन्यायिक निकायले मुद्दा हेर्न पाउँछ, त्यसभन्दा माथिको चाहिँ अदालतले प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दा अहिलेसम्म दायर हुन सकेका छैनन् । अब यो मुद्दा दायर नै नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको भन्ने कुरा छ । अहिलेसम्मका अपराधजन्य कार्य भएनन् त ? अपराधजन्य कार्यहरू भएका होलान्, कसुरजन्य कार्यहरू भएका होलान् । तर भएपनि नभएपनि उहाँहरूको प्रयास त्यसतर्फ चाहीँ अलिकति उद्यत भएन ।’

उपभोक्ता अदालतले हाल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका मुद्दा मात्र हेर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले बाँकी जिल्लाका उपभोक्ताको न्यायमा पहुँच चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले क्षतिपूर्तिको दाबीसमेत वस्तुगत आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । वास्तविक क्षति, प्रमाण र कानूनी आधारबिना ठूलो रकम माग्दै फिराद दर्ता गर्दा अदालतलाई निर्णय गर्न कठिन हुने उनको भनाई छ । उपभोक्ता अदालतमा साधन–स्रोत, जनशक्ति र विशेष तालिमको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक क्ष्एकेडेमी, नेपाल सरकार तथा नेपाल बारले क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपालमा उपभोक्ता अदालत २०८१ माघ २४ गते राजपत्रमार्फत स्थापना भई २०८१ चैत ३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ । हाल उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै उपभोक्ता अदालतको कार्य गर्दै आएको छ ।