२९ असार, काठमाडाैं । सरकारले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार र घाइतेहरूको पुनर्स्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित गर्दै ‘एकीकृत विशेष प्याकेज’ स्वीकृत गरेको छ।

स्वीकृत कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्याकेज कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको र सात दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको बताएका छन्। गत असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबाट प्रमाणित एकीकृत प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो। प्याकेजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राहत तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम समेटिएका छन्।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा सहिद भएका व्यक्तिका छोराछोरी, सहोदर भाइबहिनी तथा गम्भीर घाइतेका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमार्फत आधारभूत तहदेखि स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। गम्भीर घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १५ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यो प्रक्रिया १५ दिनभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अति गम्भीर घाइतेहरूलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षणको सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ। सहिद परिवार तथा घाइतेहरूको आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले बिना धितो अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। ऋण अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म रहनेछ।

त्यस्तै, स्वरोजगारका लागि आयात गरिने एउटा सवारी साधनमा समेत विशेष सुविधा दिइनेछ। पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको मूल्य १५ लाख रुपैयाँसम्म र विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्म भएमा भन्सार महसुल पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी निकायमा करार सेवाका लागि योग्यताका आधारमा सहिद परिवार वा घाइतेमध्ये एक जनालाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति पनि प्याकेजमा समावेश गरिएको छ। आन्दोलनमा संलग्न भएको आधारमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूमध्ये गम्भीर तथा जघन्य फौजदारी कसुर बाहेकका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने विषयमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरिने भएको छ। आन्दोलन अवधिमा बालसुधार गृह नौबस्ता (बाँके), धादिङ कारागार र रामेछाप कारागारमा मृत्यु भएका १० जनाका परिवारलाई प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइनेछ। नौबस्तामा ५ जना, धादिङ कारागारमा २ जना र रामेछाप कारागारमा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा खुट्टा गुमाएका घाइतेहरूलाई तीन महिनाभित्र निःशुल्क प्रोस्थेटिक (कृत्रिम अंग) तथा ह्विलचियर उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ। त्यस्तै, आन्दोलनका कारण पठनपाठन प्रभावित भएका विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक तथा उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था मिलाइनेछ। प्याकेजलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन भविष्यमा ‘जेन–जी कल्याणकारी परिषद्’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। परिषद्ले पुनर्स्थापना र सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नेछ। सरकारले प्याकेजअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन, अन्तरनिकाय समन्वय तथा अनुगमनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिएको छ।