२९ असार, काठमाडाैं । यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएको ट्राफिक जरिवानाको नयाँ दररेटसम्बन्धी पर्चा पूर्ण रूपमा गलत र भ्रामक रहेको जनाएको छ।

विभागले उक्त सामग्री आधिकारिक नभएको भन्दै सर्वसाधारणलाई यस्ता सूचनामा विश्वास नगर्न र प्रमाणित नगरी शेयर नगर्न आग्रह गरेको छ। विभागका अनुसार ‘मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४’ को नाम प्रयोग गरी सार्वजनिक गरिएको जरिवाना सूची नक्कली रूपमा तयार पारिएको सामग्री हो। उक्त पर्चामा राखिएको विभागको नाम, लोगो तथा अन्य विवरणसमेत आधिकारिक नभएको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

हाल नेपालमा सोही नामको कुनै कानुनी व्यवस्था लागू नरहेको विभागले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आउने यस्ता अप्रमाणित सामग्रीले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सरकारी निकायप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्ने भन्दै विभागले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। नक्कली सूचना तयार गर्ने वा फैलाउने कार्य प्रचलित कानुनविपरीत हुने उल्लेख गर्दै विभागले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लगायतका कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

विभागले ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हाल पनि प्रचलित कानुनअनुसार नै कार्यान्वयनमा रहेको जनाएको छ। नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन लागू नभएसम्म सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ अनुसार नै जरिवाना निर्धारण हुने विभागको भनाइ छ। विभागले आधिकारिक सूचना र कानुनी व्यवस्थालाई मात्र आधार मानी सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अप्रमाणित सामग्रीबाट जोगिन सबैलाई आग्रह गरेको छ।