२९ असार, काठमाडाैं ।  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी आफूले यसअघि दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सात दिनभित्र लिखित विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन प्रगति विवरण सात दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारबाहीको विस्तृत विवरण पनि सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।

बैठकले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई थप परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। समितिका इच्छुक सदस्यहरूले तीन दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउने र ती सुझाव समेटेर सचिवालयले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी, समितिले आगामी बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरी बाल सुधार गृहमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे थप सुझाव लिने निर्णय गरेको छ।

सभापति बास्कोटाले समितिले यसअघि दिएको निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग प्रगति विवरण माग गरिएको बताउँदै सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको उचित व्यवस्थापन र भूमि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई पुनः आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो।