३१ असार, काठमाडाैं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) का मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेका छन्।

बजेट विवाद चुलिँदै गएपछि सरकारभित्रको राजनीतिक असमझदारी अन्ततः मन्त्री बर्खास्तीसम्म पुगेको हो। मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि एमालेलाई सरकारमै रहने वा बाहिरिने विषयमा तत्काल स्पष्ट निर्णय दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि एमाले नेतृत्व आन्तरिक छलफलमा जुटेको थियो भने मुख्यमन्त्री शाहले पनि एमालेको सम्भावित निर्णयलाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक रणनीतिबारे परामर्श गरेका थिए। स्रोतका अनुसार एमालेले सरकारलाई निरन्तर समर्थन नगर्ने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिएका हुन्।

सरकारभित्रको विवादको मुख्य कारण आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट बनेको थियो। एमालेले बजेटमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अडान राख्दै संशोधनको माग गरेको थियो। प्रतिपक्षी नेकपाले पनि प्रदेश सभा सचिवालयमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहले बजेट पारित गर्न सहज वातावरण बनाउन खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेन। असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच सत्ता साझेदारबीचको विवादले सरकार थप दबाबमा परेको थियो।

विवाद समाधानका लागि कांग्रेस, एमाले र नेकपाका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भएको थियो। तर एमालेले बजेट पुनर्लेखन, पेश्की बजेट ल्याउने र सरकारको नेतृत्व परिवर्तनजस्ता प्रस्ताव अघि सारेपछि सहमतिको प्रयास निष्कर्षमा पुग्न सकेन। एमालेका मन्त्रीहरूको बहिर्गमनसँगै सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ। प्रदेशमा एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता सहकार्यको सम्भावना बढेको चर्चा भइरहेका बेला कांग्रेसलाई समेत समेटेर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउनुपर्ने आवाज दुवै दलभित्र उठ्न थालेको स्रोतहरूको भनाइ छ।