|  

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्तिः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको दाबी छोड्न खोजिएको हो ?

३१ असार,काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइ सच्याउनुपर्ने आफ्नो माग यथावत रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती र आपत्तिजनक रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको दाबी गर्दै यसले देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच पु¥याएको बताए । सांसद श्रेष्ठले सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाए । सीमाका जङ्गे पिल्लरहरू सारिँदा त्यहाँका जनताले असुरक्षित महशुस गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले भारतीय पक्षसँग एक्लै लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् भएको बताए ।

सांसद श्रेष्ठले मुलुकको सुशासन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारबाहीको नाममा ‘नाटक’ गरिरहेको टिप्पणी गर्दै उनले गरिब र सुकुम्बासीका बस्तीमा डोजर चलाएर जनतालाई उठिबास लगाएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनले पछिल्लो समय सडकमा देखिएका आन्दोलन र प्रदर्शनहरूमाथि पनि संशय व्यक्त गरे । ‘जेन-जी’ को नाममा स्कुले बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने र योजनाबद्ध रूपमा हिंसा भड्काउन खोज्ने तत्वहरूबारे छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ । संसद्मै रहेका कतिपय सदस्यहरू समेत यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै उहाँले इतिहासले कसैलाई माफी नदिने बताए । उनले भने,‘जेठ १७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले दिनुभएको राष्ट्रघाती आपत्तिजनक छ । यो अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग जारी छ । भारतले हाम्रो भूमि फिर्ता गर भन्यो भने कहाँको दिनुहुन्छ ? कि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको दाबी छोड्न खोजेको हो ? सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई आतंकित बनाएको तर सरकारको बेवास्ताले मन कटक्क खान्छ । सभामुख महोदय सीमाको जङ्गे पिलर खिइँदै जादा त्यहाँका जनता राति सुत्दा नेपाल र बिहान उठ्दा भारतको हुँदा कसरी बस्नुभएको होला ? भारतीय सेनासँग सुस्तामा नागरिक लडिरहेको देख्दा धिक्कार छ नेपाली सेना र नेपाल सरकारलाई । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री कार्यालय त जोगाएन जोगाएन । देशको सीमा रक्षाको लागि नपठाउने नेपाली सेना के को लागि हो सरकार ?’

उनले मुलुकको भूमि बचाउन सबै पक्ष मिल्नुपर्नेमा जोड दिए।