३१ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसद्मा पेस गरिने १६६ वटा विधेयकको वार्षिक कार्यतालिका संसद्लाई बुझाएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई कार्यतालिका तथा विधेयकहरूको प्राथमिकतासहितको सूची हस्तान्तरण गरेकी हुन्। विधायन ऐन, २०८१ ले कानुन मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची र वार्षिक कार्यतालिका असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेर एकीकृत सूची तयार गरेको हो। कानुन मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा १६६ विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। तीमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक रहेका छन् भने ६९ वटा विद्यमान कानुन संशोधनसम्बन्धी विधेयक हुन्।

प्राथमिकताका आधारमा हेर्दा ६४ विधेयक पहिलो, ४५ विधेयक दोस्रो र ५७ विधेयक तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार असार २४ र २५ गते विभिन्न मन्त्रालयसँग विस्तृत छलफल गरी अन्तिम कार्यतालिका तय गरिएको हो। मन्त्री गौतमले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयसँग चरणबद्ध छलफल गरी आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हो।

वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट समान १५–१५ विधेयक संसद्मा पेस हुनेछन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट समान १६–१६, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३ तथा गृह मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट समान ११–११ विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।

यस्तै, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५ तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट समान ४-४ विधेयक संसद्मा पेस हुनेछन्। रक्षा मन्त्रालयबाट भने एक मात्र विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।