३१ असार, काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट नहटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले सभामुखमार्फत सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । सरकारले करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेसँगै ती कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको र यसले देशभरका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिव ५७ हजार कर्मचारीहरू प्रभावित हुने उनले बताए । जनता र राज्यको सेवामा लामो समयदेखि समर्पित कर्मचारीहरूलाई एकाएक सेवाबाट निकाल्न नहुने उनको तर्क छ ।

सांसद राईले मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गएको र युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत बेरोजगार बनाउँदा स्थिति थप जटिल बन्ने चेतावनी दिए । अर्थ मन्त्रालय अगाडि भेला भएका कर्मचारीहरूको पीडा उद्धृत गर्दै उनले धेरै कर्मचारीले आफ्नो जीवनको ऊर्जावान् समय राज्यको सेवामा बिताइसकेकाले अहिले आएर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नु अन्यायपूर्ण हुने बताए । उनले भने,‘हिजो अर्थ मन्त्रालय अगाडि थुप्रै कर्मचारी साथिहरु भेला भएर त्यहाँ छलफल गरिरहनुभएको थियो । मलाई जिज्ञासा लाग्यो यो के भएको हो ? उहाँहरुले भन्नुभयो हाम्रो जिन्दगी बितिसक्यो । हामी करार र अस्थायी कर्मचारी भएर राज्य र जनताको सेवा गरिराखेका छौँ । अहिलेको नयाँ सरकारले हामीलाई निकाल्ने कुरा गरिरहेको छ भन्नुभयो ।  यसले गर्दाखेरी हाम्रो जीवन बर्बादीको दिशामा गएको छ । र हामीले यो ठाउँबाट छोड्नुप¥यो भने ठूलो समस्या बन्छ भन्नुभयो । त्यसकारण अस्थायी र करार कर्मचारीहरुलाई निकाल्न नहुने कुरामा म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । युवाहरु बेरोजगारीको कारण बाहिर गइरहेको बेलामा रोजगारीमा रहेकाहरुलाई नै हामीले निकाल्न थाल्यौँ भने परिस्थिति झन जटिल बन्छ ।’

सांसद राईले बिना तयारी सुकुम्बासी हटाउन खोज्दा उत्पन्न भएको समस्या जस्तै कर्मचारी निष्कासनको विषयले पनि ठूलो सामाजिक र आर्थिक सङ्कट निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरे । सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा उल्टै भइरहेका कर्मचारी हटाउने ‘कच्चा खेल’ खेल्न नहुनेमा उनले जोड दिए । सरकार आफ्ना कर्मचारीहरूको हकहितप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै उहाँले तत्काल यो निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।