३१ असार,काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार र इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन गर्न सरकारले अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सम्बन्धित निकायलाई समयसीमासहित तार हटाउने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि सहभागी थिए। बैठकले कार्यक्षेत्र विभाजन गरी संयुक्त रूपमा तार व्यवस्थापन अभियान अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएकाले सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि सम्झौता पुनरावलोकन, कानुनी सुधार र दीर्घकालीन पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरे। सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले यसअघि दिइएका निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै अब प्रत्यक्ष परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । प्रयोगविहीन केबल तत्काल हटाउन र एकीकृत कार्ययोजनासहित अघि बढ्न उनले निर्देशन दिए । हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। बैठकमा पोलमा रहेका केबलको पहिचान, ट्यागिङ, सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी निर्धारण र बक्यौता व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले अव्यवस्थित तार हटाउने कामलाई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा र दूरसञ्चार पूर्वाधार सुधारसँग जोडेर राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।