३१ असार,काठमाडौं । सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका लागि प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले दर्ता गराएको उक्त प्रस्तावलाई एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल तथा श्रम, संस्कृति तथा पर्यटन समितिका सांसद आरेन राईले समर्थन गरेका छन्। प्रस्तावमा विस्थापित परिवार, होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका नागरिक, राहत प्राप्त गरेका वा नगरेका तथा सम्पर्कविहीन परिवारको यथार्थ विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै, प्रत्येक प्रभावित केन्द्रमा अधिकारसम्पन्न हेल्प डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थायी पुनर्स्थापना नहुँदासम्म विपद् जोखिमरहित क्षेत्रमा पर्याप्त कोठा, स्वच्छ खानेपानी, विद्युत्, शौचालय, सरसफाइ, गोपनीयता र सुरक्षासहितको मानवीय आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।

त्यसैगरी, राहतस्वरूप वितरण भइरहेको खाद्यान्न नरोकिनुपर्ने र गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, बिरामी तथा दीर्घरोगीका लागि पौष्टिक आहार, निःशुल्क औषधि, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स सुविधा र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। प्रस्तावमा प्रभावित नागरिकको शिक्षा र जीविकोपार्जनलाई निरन्तरता दिनुका साथै उचित क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ।

यस्तै, वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नगरी थप बस्ती हटाउने कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संविधानको धारा ४०(५) र (६) अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा गरिएको छ।

साथै, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई शीघ्र लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा प्रस्तावले जोड दिएको छ।