३२ असार,काठमाडाैं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि शुक्रबार (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।

निजामती सेवासहित सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले अब बढेको तलब र नयाँ प्रोत्साहन भत्तासहित पारिश्रमिक पाउनेछन्। बजेटअनुसार कर्मचारीको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै कर्मचारीको कुल पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने सरकारको दाबी छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार हाल ७७ हजार २११ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाउँदै आएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता जोडिँदा मुख्यसचिवको मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्नेछ।

सबैभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहायकको आधारभूत तलब २७ हजार ६११ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ। उनीहरूले यसअघि झैं ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउनेछन् भने करिब ३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पनि थप हुनेछ। यसअनुसार उनीहरूको कुल मासिक पारिश्रमिक करिब ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ पुग्नेछ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीको हकमा भने आधारभूत तलबमा भएको वृद्धिको दुईतिहाइका आधारमा पेन्सन समायोजन हुनेछ। त्यसअनुसार पूर्वमुख्यसचिवदेखि तल्लो तहका अवकाशप्राप्त कर्मचारीसम्मको पेन्सन सेवा अवधि र लागू हुने तलबमानअनुसार बढ्नेछ।

सरकारको यो निर्णय निजामती सेवामा मात्र सीमित रहने छैन। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, सामुदायिक शिक्षक तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको तलब पनि निजामती सेवाको अनुपातमै समायोजन हुने जनाइएको छ। उल्लेखनीय छ, २०७९ सालपछि पहिलोपटक कर्मचारीको आधारभूत तलब वृद्धि गरिएको हो। बीचका वर्षहरूमा सरकारले तलब नबढाई महँगी भत्तामार्फत राहत दिएको थियो। यसअघि गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ कायम गर्न र कर्मचारीका सेवा-सुविधामा व्यापक सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।