३२ असार, काठमाडाैं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले श्रम ऐन संशोधन गर्दा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार सबैको साझा अपनत्व हुने गरी अघि बढाइने बताएका छन्।

मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले श्रम ऐन संशोधनका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै ३५ दिनभित्र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने बताए। उनले कुनै एक पक्षको हितलाई मात्र केन्द्रमा राखेर ऐन निर्माण गर्न नहुने स्पष्ट पारे। श्रम क्षेत्रका सबै पक्षले ‘यो मेरो ऐन हो’ भन्ने अनुभूति गर्ने वातावरण बनाउन व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। “रोजगारदाता, श्रमिक, सरकार र अन्य सरोकारवालाले पनि अपनत्व महसुस गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्छ। सबैका सुझाव समेटिनुपर्छ,” मन्त्री यादवले भने।

उनले मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबिना रोजगारी विस्तार र आर्थिक समृद्धि सम्भव नरहेको बताए। उनका अनुसार देशमा सिर्जना हुने रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आएको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ। मन्त्री यादवले मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने सीपमूलक तालिमलाई अब प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोड्ने नीति लिइएको जानकारी दिए। हालको तालिम कार्यविधि प्रभावकारी नभएका कारण चालु आर्थिक वर्षमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको र बजेटसमेत फ्रिज भएको उनले बताए।

उनका अनुसार साउन महिनाभित्र नयाँ तालिम कार्यविधि तयार गरी रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीचको सहमतिमा रोजगारमुखी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

यस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवले बताए। यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकको नेतृत्वमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले हिमाल, पहाड र तराईको अवस्था, प्रदेशगत आर्थिक स्थिति, श्रमिकको सीप तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई आधार बनाएर नयाँ ढाँचा तयार गरिने बताए। अब प्रत्येक दुई वर्षमा निर्धारण हुने न्यूनतम पारिश्रमिक केवल वार्ता र सहमतिका आधारमा नभई अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा तय गरिने उनको भनाइ थियो। तालिमका नाममा भइरहेको खर्च प्रभावकारी नभएको स्वीकार गर्दै मन्त्री यादवले वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ तालिम क्षेत्रमा खर्च भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए। उनले स्थानीय तहसम्म सञ्चालन हुने प्रभावहीन तालिमको पुनरावलोकन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताए।

निजी क्षेत्रलाई सरकारको कार्यक्रमको केवल सहभागी नभई सहयात्रीका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी सिर्जना, पाठ्यक्रम विकास, सीप प्रमाणीकरण र अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। सरकारले विकास गरिरहेको ‘जब म्याचिङ’ सफ्टवेयर साउनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले उद्योग तथा व्यवसायीलाई आवश्यक जनशक्तिको विवरण प्रणालीमा समावेश गर्न आग्रह गरे। त्यसैका आधारमा आवश्यक सीपअनुसार तालिम सञ्चालन गरी रोजगारीसँग जोडिने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री यादवले श्रम मन्त्रालय अब श्रमिकको मात्र नभई रोजगारदाताको समेत मन्त्रालयका रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। श्रम बजारलाई समयानुकूल, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक नीति, ऐन र कार्यविधिमा सुधार गरिने उनले बताए। कार्यक्रममा सांसद विदुषी राणा, अनुष्का श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले श्रम क्षेत्र सुधारसम्बन्धी आफ्ना धारणा राखेका थिए।