०१ श्रावण, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रतिष्पर्धा अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले प्रश्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन् । छलफलका क्रममा गभर्नर पौडेलले सन् १९९० को दशकदेखि नै विश्वभर केन्द्रिय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यता रही आएको स्मरण गराए । नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन र डिजिटल भुक्तानीका नवीनतम प्रणालीहरू अंगाल्न ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । प्रश्तावित विधेयकमा सञ्चालक समितिको सङ्ख्या र योग्यताका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा गभर्नर पौडेलले विद्यमान व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बताए ।

सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको उपस्थितिले सरकार र बैंकबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको र यसलाई हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने उनको धारणा छ । गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको योग्यतामा थपिएको ‘१० वर्षको अनुभव’ सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । सचिव, प्राध्यापक वा योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्तित्वहरूको पदले नै उनीहरूको अनुभव र क्षमता पुष्टि गर्ने हुँदा थप कार्य अनुभवको शर्त राख्नु व्यावहारिक नहुने उनको जिकिर छ । बैंकबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकारीहरूका लागि प्रश्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रति असहमति जनाउँदै गभर्नर पौडेलले राज्यले योग्य र अनुभवी जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला उपयोग गर्न पाउने लचकता राख्नुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकका अनुभवी अधिकारीहरू अन्य उच्च जिम्मेवारीमा जाँदा राज्यलाई नै लाभ हुने उनले उल्लेख गरे ।

गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा गठन गरिने समितिको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले नै गर्नुपर्ने अडान उनले राखे । गभर्नरले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिने मर्यादाक्रमलाई ध्यानमा राख्दै सोभन्दा तल्लो तहको न्यायाधीशबाट छानबिन गराउनु शोभनीय नहुने उनको तर्क छ । गभर्नर पौडेलले भने,‘हामीले कानून बनाउँदा राष्ट्रिय हितसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अनुकूलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले यसका कानून पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । ग्रे–लिस्ट, डिजिटल भुक्तानी, क्यूआर प्रणाली, डिजिटल मुद्रा लगायतका विषयले पनि यही आवश्यकता पुष्टि गर्छन् । संशोधनका सन्दर्भमा केही विषय यथावत राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । सञ्चालक समितिको संख्या र योग्यतामा अहिलेको व्यवस्था पर्याप्त छ । अर्थ सचिवको बोर्डमा उपस्थितिले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय सहज बनाएको छ, हस्तक्षेपको अनुभव भएको छैन । राष्ट्र बैंकले आईएमएफ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राविधिक सहयोग छिटो प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले यस्ता सहयोगमा अनावश्यक सरकारी स्वीकृतिको व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुँदैन । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता आवश्यक छ । प्राध्यापक, सचिव वा कार्यकारी निर्देशकजस्ता पदहरू आफैं अनुभवका आधारमा प्राप्त हुने भएकाले त्यसमाथि थप १० वर्ष अनुभव अनिवार्य गर्नु व्यावहारिक देखिँदैन । त्यस्तै, बैंकबाट अवकाशपछि अनिवार्य ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रश्तावको पनि स्पष्ट औचित्य देखिँदैन ।’

बैंकको उद्देश्यमा ‘बेरोजगारी न्युनिकरण’ जस्ता विषय राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान उद्देश्यहरू नै पर्याप्त रहेको उनले बताए । बैंकको आय–व्यय र नाफा बाँडफाँडका सम्बन्धमा प्रश्तावित ‘स्वचालित’ व्यवस्थाभन्दा सञ्चालक समितिको निर्णयाधिकार कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजारमा मुद्रास्फीति र तरलता व्यवस्थापन गर्न कति रकम सरकारलाई पठाउने भन्ने विषयमा म्याक्रो तहको निर्णय लिन बैंकलाई स्वायत्तता आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।