०४ श्रावण, काठमाडाैं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) पछि बढी हुने कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ।

सचिवस्तरीय बैठकले दरबन्दी कटौतीपछि उत्पन्न हुने फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो निर्णय गरेको हो। अब कुनै पनि सरकारी निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति बिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग पठाउन पाउने छैनन्।ओएण्डएमका कारण विभिन्न निकायमा दरबन्दी घट्दा कार्यरत स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएपछि नयाँ भर्नामा कडाइ गरिएको हो।

बैठकले फाजिल कर्मचारीलाई कामविहीन नराख्ने नीति लिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आन्तरिक रूपमा कर्मचारी मिलान गर्ने र त्यसबाट पनि बढी भएका कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका रिक्त पदमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।