४, श्रावण, काठमाडाैं ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै सरकारी कार्यालयहरूले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा नयाँ माग पठाउन पाउने छैनन् ।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र त्यसका लागि लोक सेवा आयोगमा मागसमेत नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने ।’

सरकारले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणअनुसार विभिन्न निकायका दरबन्दी घटाउँदा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ दरबन्दी सिर्जना र भर्ना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ भने केही सरकारी निकायलाई एकआपसमा गाभेको छ । त्यसबाट प्रभावित कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ भर्ना प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको जनाइएको छ ।

सरकारको यो निर्णयले सरकारी सेवाको तयारी गरिरहेका हजारौँ प्रतिस्पर्धी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् ।