०५ श्रावण,काठमाडाैं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लेखनाथ दाहालले सम्पती छानबिन कानूनअनुसार सबै व्यक्तिमाथि समान रूपमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चयनात्मक रुपमा छानविन गर्न नहुने बताएका हुन् । उनले रास्वपाका नेता, पूर्वसैनिक र पूर्वन्यायधीश बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्न सरकारले आयोग बनाएको दाबी गरे । सरकारले बनाएको छानविन आयोग असंवैधानिक रहेको उनको भनाई छ । राज्यका संवैधानिक तथा कानूनी निकायलाई प्रभावमुक्त बनाएर काम गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पती शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका राज्य संयन्त्रले कानूनबमोजिम सम्पत्ति छानबिन गर्र्ने उनको भनाई छ । भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी कार्यमा संलग्न जोसुकै भएपनि कानूनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिलाई दल वा पदको आधारमा छुट दिन नहुने बताए । तर वर्तमान सरकारले सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्तालाई जोगाएर विपक्षीमाथी मात्रै छानविनको डण्डा चलाउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

घण्टीमा भोट हाल्ने बाहेककोलाई मात्रै सम्पती छानविन गर्न नपाईने उनको भनाई छ । वर्तमान सरकार आफ्नोलाई जोगाउने र अरुलाई फसाउने रणनीतिमा लागेको उनको दाबी छ । उनकाअनुसार सरकारले घण्टीका नेता बाहेकलाई छानबिन गर्नुस्, पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकलाई छानविन गर्नुस् भन्न पाइँदैन । पञ्चायतकालको झल्को आउनेगरि सरकारले सम्पत्ति छानविन आयोग बनाएको उनको दाबी छ । उनकाअनुसार पञ्चायतकालका राजपरिवार बाहेकलाई कानून लाग्ने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि सोही नीति लिएको उहाँको आरोप छ । गणतन्त्रमा सबैलाई कानून बराबर लाग्ने उनले बताए । उनले भने,‘हाम्रो मान्यता के हो भनेदेखि सम्पती छानबिन आयोग उहाँले बनाउने होइन । सम्पती छानबिन गर्ने हामीसँग अख्तियार प्राप्त संस्थाहरू छन् । सम्पती शुद्धिकरण छ, अख्तियार छ, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका धेरै झन्डै १० वटा विभागहरू छन् राज्यकै विभागहरू छन्। तलब खुवाएर राखिएको छ । उहाँहरूलाई दबाबबाट प्रभावबाट मुक्त गरे पुगिहाल्यो नि । कानूनसम्मत तपाईंले चाहीँ के गर्नुस् सम्पती छानबिन गर्नुस् भने पुग्दैन ? उहाँले अहिले सम्पत्ति छानबिन गर्नुभएको छ, उहाँले भन्नुहुन्छ आफ्ना बाहेकलाई, घण्टीमा भोट हाल्ने र घण्टीका नेता बाहेकलाई छानबिन गर्नुस्, त्यसो भन्न पाइन्छ ? पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकलाई भन्न पाइन्छ ? कानूनले त गैरकानूनी काम गर्ने जो कोहीलाई कानुनको मातहतमा ल्याउनुपर्छ । राज्यले विभेद गर्न पाइँदैन, यो पञ्चायतकाल होइन । पञ्चायत कालमा राजा र राजपरिवार बाहेककालाई कानून लाग्थ्यो । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो, हजारौँले बलिदान गरेर ल्याएको यो जनताको शासन व्यवस्था हो । संविधानसम्मत सबैको छानबिन हुनुपर्छ । संविधानसम्मत छानबिन हुने प्रक्रियामा, कानूनसम्मत छानबिन प्रक्रियामा जजसले गल्ती गरेका छन्, ती दण्डित हुनुपर्छ । चाहे घण्टीवाला हुन्, चाहे गैर घण्टीवाला हुन् । उहाँहरूले आफू बाहेककालाई छानबिन गर्ने भन्नुभएको छ नि, हो त्यहीँ हो बेइमानी हो । त्यहीँ छ, बदनियत । आफूले जे गर्दा नि हुने ? आफ्ना मातहतका संरचनाले जे गर्दा नि हुन्छ ? गरिबले आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएको टेम्पो भीरबाट लडाइदिँदा हुने ? गरिबले डोकामा बोकेको चाहिँ काफल फ्याँकिदिँदा हुने ? गरिबका झुप्राहरू भत्काइदिँदा हुने ? आफूले जे गर्दा नि कानुनसम्मत हुन्छ ? अनि अरूले गर्दा गैरकानूनी हुन्छ ? हुँदैन । कानूनसम्मत छानबिन गर्ने प्रक्रियामा हामी तयार छौँ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले भन्नुभएको थियो कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया खोज्दै जाँदा बाटोमा प्रचण्डको नाम भेटियो भने पनि तपाईंले बाटोबाटै गिरफ्तार गर्नुस् । भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा ज–जसका गल्ती छन्, कमजोरी छन्, तिनलाई दण्डित गर्नुस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । त्यो बालेनजीले भन्नुहुन्छ ? उहाँले भन्नुपर्यो नि अनुसन्धानको प्रक्रियामा बालेन र बालेन मातहतका, घण्टीका सबै नेता कार्यकर्ता भेटिए भने पनि तपाईंले चाहीँ जेल पठाउनुस् भन्न सक्नुप¥यो नि । अनुसन्धानको प्रक्रियामा ६५ करोड ५४ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिबाट अपचलन गर्ने रवि लामिछानेजीलाई भेटियो भने पनि थुन्नुस् भन्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुपर्ला नि । अनुसन्धानको प्रक्रियामा १९० तोला सुन भएको म बालेन, मेरो पनि कहीँ गडबडी देखियो भने मलाई नि थुन्नुस् भन्न सक्नुप¥यो नि । हो त्यसो गर्नुभयो भने यो सरकारले गरेका स्टेपमा हामी समर्थन गर्छौँ । तर अहिले जुन रवैया देखिएको छ, सरकार सञ्चालन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी छ, निरंकुश छ ।’

उनले वर्तमान सरकारको शासन सञ्चालन पद्धति पनि असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्शा पनि मेटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले मेटाएर चुच्चे नक्शा नमेटिने पनि बताए । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमी रहेकोले कसैले चाहेर पनि चुच्चे नक्शा हटाउन नसक्ने उनको भनाई छ । उनले भने,‘अझ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामी सम्झौता गर्दैनौँ । उहाँले चुच्चे नक्शा निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँको चाहनाले हुँदैन । उहाँहरू आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, सरकार आउँछन्, जान्छन् । तर यो मुलुक वर्षौंदेखि थियो र वर्षौंसम्म रहनुपर्छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी यो हाम्रो हो, हाम्रै रहनुपर्छ । उहाँहरूले निकाल्दिने बित्तिकै निकालिँदैन । नेपालको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेको नक्शा हो चुच्चे नक्शा । हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन ल्याइसकेको नक्शा हो, चुच्चे नक्शा । चुच्चे नक्शा बालेनले निकालेर निस्किन्न, बालेनहरू निकालिन सक्छन् तर चुच्चे नक्शा निकाल्न दिइन्न, निकालिँदैन ।’

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले सरकारले चलाएको पनि आरोप लगाए । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्री साह निरंकुश बन्ने बाटोमा लागेको उनको दाबी छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल