०६ श्रावण, काठमाडाैं । मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको भन्दै सरकारको पूर्वतयारीबारे गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।

प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले दर्ता गरेकी हुन्। प्रस्तावलाई कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार, नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेल, नेकपाकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाह (गरिमा) तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद पूजा चौधरीले समर्थन गरेका छन्। प्रस्तावमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३’ उद्धृत गर्दै यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ।

सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनसँगै तापक्रम वृद्धि, आकस्मिक बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएकाले सरकारले समयमै प्रभावकारी तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। प्रस्तावमा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्षमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका घटनामा ३ हजार ७४ जनाको मृत्यु, ५०२ जना बेपत्ता तथा ४ हजार ७६९ जना घाइते भएका छन्। यस अवधिमा ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएका छन्।

त्यस्तै, साउन २०८२ देखि असार २०८३ सम्म करिब ७ हजार ५०० विपद्का घटना भएको, ती घटनामा १४० जनाको मृत्यु, करिब १९ सय जना घाइते, ३६ जना बेपत्ता तथा १४ हजार परिवार प्रभावित भएको तथ्य पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ। सांसदहरूले सरकारले हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उपलब्ध पूर्वानुमानलाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजान, जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न तथा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी आवासको अग्रिम व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रस्तावमा २०८१ साल असोजको बाढी-पहिरोलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ५६ जिल्लाका लागि अग्रिम चेतावनी जारी गरे पनि त्यसअनुसार प्रभावकारी तयारी हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ। पूर्वसूचना मात्र पर्याप्त नभई त्यसपछि कुन निकायले, कति समयभित्र र कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यप्रणाली आवश्यक रहेको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, आदिवासी समुदाय तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको उद्धार, पुनःस्थापना र पहुँचयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीबारे सरकारसँग स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव रहेको दाबी गर्दै जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबीच एकीकृत कमान्ड प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। सांसदहरूले बीपी राजमार्गको काभ्रे-सिन्धुली, पृथ्वी राजमार्गको नारायणगढ-मुग्लिन, कर्णाली राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने, त्रिभुवन राजपथको नौबीसे-काठमाडौं खण्ड, तराई-मधेशका डुबान प्रभावित क्षेत्र तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट सडक क्षेत्रमा सरकारले कस्तो पूर्वतयारी गरेको छ भन्नेबारे पनि जानकारी मागेका छन्।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाइएको छ। विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकाय नेतृत्वविहीन रहँदा नीति निर्माण, अन्तरनिकाय समन्वय, सूचना प्रवाह तथा प्रतिकार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रस्तावमार्फत सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३ को कार्यान्वयन अवस्था, उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको तयारी, उद्धार जनशक्ति, उपकरण, राहत सामग्री, राहत कोष, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, दुर्गम क्षेत्रसम्म सूचना पुर्‍याउने वैकल्पिक संयन्त्र तथा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको तयारीबारे राष्ट्रिय सभालाई विस्तृत जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ। ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा यी विषय समेटिएका ६ बुँदे प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्रीबाट संसदमा माग गरिएको छ।